(Image Source-Internet)
नवी दिल्ली :
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार देश आहे. आपल्या एकूण गरजेपैकी तब्बल ८५ टक्के कच्चं तेल भारत परदेशातून आयात करतो. मागील दोन वर्षांत रशियाकडून (Russia) मोठ्या प्रमाणात तेल आणले जात असून, एप्रिल ते जून २०२५ या तिमाहीत रशियाचा वाटा ३५-४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
रशियाने सुरुवातीला भारताला प्रति बॅरल ४० डॉलरपर्यंतची मोठी सूट दिली होती. मात्र सध्या ती सूट कमी होऊन केवळ २.७० डॉलर एवढीच राहिली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी पूर्णपणे थांबवली, तर देशातील इंधनदरांमध्ये मोठी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
रशियाकडून मिळणाऱ्या सवलतींमुळे भारताला तुलनेने स्वस्त दरात कच्चं तेल उपलब्ध होतं आणि त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव नियंत्रणात ठेवता येत होते. पण रशियाऐवजी सौदी अरेबिया, अमेरिका किंवा इराणकडून तेल खरेदी करावे लागल्यास कोणतीही सूट मिळणार नाही. यामुळे भारताला महाग तेल घ्यावे लागेल आणि त्याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होणार आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर किमान ८ ते १२ रुपयांनी वाढतील. यामुळे महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. इंधन दर वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढेल आणि अन्नधान्य, वस्त्रोद्योग, दैनंदिन वापराच्या वस्तू या सर्व गोष्टींच्या किमतीत वाढ होऊन सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी काही दिवसांपूर्वी विधान केले होते की, भारताने इतर देशांकडून तेल घेतले तरी फारसा फरक पडणार नाही. मात्र तज्ज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते रशियाकडून मिळणारे स्वस्त तेल हेच भारतासाठी अर्थकारण सावरण्याचे मोठे साधन ठरले आहे, आणि इतर देशांकडून ते शक्यच नाही.