अविवाहित, विधवा व परित्यक्त्या मुलींनाही वडिलांच्या संपत्तीचा हक्क; उच्च न्यायालयाचा निर्णायक निकाल

 

 (Image Source-Internet)

अविवाहित (Unmarried), विधवा किंवा पतीने त्याग केलेल्या मुलींना देखील वडिलांच्या मालमत्तेवर समान हक्क आहे, असा ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. १९५६ पूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला तरीही मुलींचा वारसा हक्क अबाधित राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

ही याचिका तीन बहिणींनी दाखल केली होती. त्यांच्या वडिलांचे निधन १९५६ पूर्वी झाले होते. त्यावेळी एक बहीण पतीच्या निधनामुळे माहेरी आली होती, तर इतर दोघींना पतींनी सोडून दिल्याने त्या वडिलांच्या घरी स्थायिक झाल्या होत्या. वडिलांच्या मृत्यूनंतर दोन्ही भावांनी संपत्ती वाटून घेतली, मात्र बहिणींना त्यात कुठलाही हिस्सा देण्यात आला नव्हता. तरीही त्यांना घरात राहू देण्यात आले.

 

यानंतर एका भावाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीने बहिणींना घर रिकामं करण्याची सक्ती केली. कनिष्ठ न्यायालयाने देखील "मुलींचा मालमत्तेवर अधिकार नाही" असा निकाल दिला. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देत बहिणींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आणि बहिणींचा दावा ग्राह्य धरला. "१९५६ च्या हिंदू वारसा कायद्याने मुलींना संपत्तीवर समान हक्क बहाल केला असून हा कायदा १९५६ पूर्वी निधन झालेल्या वडिलांच्या मुलींनाही लागू होतो," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

याचबरोबर, "मृत पतीने घरात राहण्याची परवानगी दिलेली असताना प्रतिवादीने बहिणींना बाहेर जाण्यास सांगणे अयोग्य व धक्कादायक आहे," अशा शब्दांत न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. तसेच, त्या विनाभाडे राहत होत्या, हा प्रतिवादीचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला.