सावरकर कुटुंबाकडून जीवाला धोका; पुण्यात राहुल गांधींच्या सुरक्षेची मागणी

 

 (Image Source-Internet)

काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पुण्यातील एमपी/एमएलए विशेष न्यायालयात हजेरी लावत, आपल्या जीवाला धोका असल्याचा गंभीर दावा केला. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, वीर सावरकर यांचे नातलग आणि तक्रारदार सत्यकी सावरकर यांच्या कुटुंबाकडून आपल्याला धोका आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने त्यांना सुरक्षा द्यावी.

 

सावरकरांविषयी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून दाखल झालेल्या मानहानी प्रकरणात ही सुनावणी होती. तक्रारदार सत्यकी सावरकर यांनी असा आरोप केला होता की, मार्च 2023 मध्ये लंडनमधील एका कार्यक्रमात राहुल गांधींनी सावरकरांबाबत चुकीचे आणि आक्षेपार्ह विधान केले.

 

राहुल गांधींनी न्यायालयात मांडणी करताना म्हटले की, सत्यकी सावरकर यांचे नथुराम गोडसे आणि वीर सावरकर यांच्याशी कुटुंबीय संबंध आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून धोका असल्याची शक्यता त्यांनी 'तर्कसंगत आणि वास्तविक' असल्याचे नमूद केले.

 

त्यांनी हेही सांगितले की, भाजपच्या नेत्यांकडूनही आपल्याला धमक्या मिळाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू यांनी त्यांना "देशातील पहिला दहशतवादी" असे संबोधले, तर भाजप नेते तरविंदर सिंह मारवाह यांनी "वागणूक सुधारली नाही, तर अंजाम इंदिरा गांधींसारखा होईल" असा इशारा दिला होता.

 

न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत, पुढील तारखेसाठी १० सप्टेंबर निश्चित केली आहे. आता राज्य सरकार या सुरक्षेच्या मागणीवर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

मार्च 2023 मध्ये लंडनमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी असा दावा केला होता की, वीर सावरकर यांनी आपल्या आत्मचरित्रात एका मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण केल्याचा उल्लेख करत, त्यातून समाधान मिळाल्याचे लिहिले होते. हे विधान खोटं असून, सावरकरांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप सत्यकी सावरकर यांनी केला.

 

या प्रकरणात ३ जुलै रोजी न्यायालयाने गांधींना संबंधित पुस्तक न्यायालयात सादर करण्यासाठी बांधील करणं नाकारलं होतं. न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी असं स्पष्ट केलं की, त्या पुस्तकाची साक्ष द्यायला राहुल गांधींना जबरदस्ती करता येणार नाही.

 

२६ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही राहुल गांधींना सावरकरांविषयी केलेल्या वक्तव्यावर फटकारलं होतं. स्वातंत्र्यसैनिकांविषयी अशोभनीय भाषा वापरणं सहन केलं जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत, भविष्यात पुन्हा असं झाल्यास थेट कारवाई केली जाईल, असंही कोर्टाने सांगितलं. त्याचबरोबर खालच्या न्यायालयाचा समन्स तात्पुरता स्थगित केला गेला होता.