राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; १५ हजार पोलीस भरतीला मंजुरी

(Image Source-Internet)  

राज्यातील युवकांच्या प्रतिक्षा संपवत, राज्य मंत्रिमंडळाने १५ हजार पोलीस (Police) भरतीला अखेर हिरवा कंदील दाखवला आहे. मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत गृह विभागाच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे भरतीची गती वाढवून पोलिस दलाची क्षमता अधिक बळकट केली जाणार आहे.

 

बैठकीत रास्त भाव दुकानदारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीवरही तोडगा निघाला. आता शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरणासाठी दुकानदारांना प्रति क्विंटल १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन दिले जाणार असून, त्यामुळे राज्यावर वार्षिक सुमारे ९२.७१ कोटींचा जादा आर्थिक भार पडेल. याबाबतची माहिती अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

 

तसेच सोलापूर–पुणे–मुंबई हवाई मार्ग सुरू ठेवण्यासाठी ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ची तरतूद करण्यात आली असून, त्यामुळे हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या महामंडळांतर्गत कर्ज योजनांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जामीनदाराच्या अटी शिथिल करून शासन हमीची मुदत पाच वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.

 

दरम्यान, २०२२-२३ मधील १७,४७१ रिक्त पदांपैकी ७० टक्के भरती मागील दोन महिन्यांत पूर्ण झाली असून, ११,९५६ उमेदवारांची निवड होऊन नियुक्तीपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीसाठी १६ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस महासंचालक राजकुमार व्हटकर यांनी दिली.