UPI व्यवहारांवर GST लागणार नाही; केंद्र सरकारकडून स्पष्टता, नागरिकांना दिलासा

 

 (Image Source-Internet)

दररोज दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे UPI व्यवहार करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा खुलासा करण्यात आला आहे. सध्या अशा प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांवर कोणताही वस्तू आणि सेवा कर (GST) लावण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही, असं अधिकृतपणे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

 

राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, GST परिषदेनं यासंबंधी कुठलाही प्रस्ताव दिलेला नाही आणि त्यामुळे सध्या अशा कोणत्याही कराचे धोरण केंद्राच्या विचारात नाही.

 

कर्नाटक राज्यातील काही लघु व्यापाऱ्यांना UPI व्यवहारांवर आधारित GST नोटिसा पाठवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर या विषयावर गोंधळ निर्माण झाला होता. सोशल मीडियावरही विविध चर्चा रंगल्या होत्या. मात्र, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी या साऱ्यांवर पूर्णविराम देत स्पष्ट केलं की, या नोटिसा केंद्र नव्हे तर कर्नाटक सरकारच्या वाणिज्यिक कर विभागाने पाठवल्या आहेत.

 

कर्नाटक सरकारच्या या कृतीवरून केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरु झाली. जोशी यांनी म्हटलं की, जर केंद्र सरकारने अशा नोटिसा पाठवल्या असत्या, तर त्या देशातील इतर राज्यांतही गेल्या असत्या.

 

डिजिटल व्यवहारांमध्ये सातत्याने होणारी वाढ पाहता, सरकारने वेळेवर दिलेला हा खुलासा नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवणारा ठरला आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या या स्पष्टीकरणामुळे UPI व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचं चित्र आहे.