मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय नगरविकासाची एकही फाईल पुढे जाणार नाही; फडणवीसांचा शिंदेंवर अप्रत्यक्ष वचक?

 

 (Image Source-Internet)

राज्यात महायुती सरकार स्थापन होऊन बराच काळ झाला असला, तरी आतल्या घडामोडी राजकीय असंतुलनाकडेच इशारा करत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास खात्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे या खात्यातील कोणताही महत्त्वाचा आर्थिक प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीशिवाय मंजूर होऊ शकणार नाही, असा आदेश दिला गेला आहे.

 

हा निर्णय अनेक राजकीय शक्यता अधोरेखित करणारा ठरत आहे. महायुतीतील भाजप आमदारांकडून शिंदे गटावर नगरविकासाच्या निधीवाटपात पक्षपाती भूमिका घेतल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येत होता. अशा पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्णयाचे सूत्र स्वतःकडे घेण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

 

नगरविकास खात्याचा संबंध थेट शहरी भागातील योजनांशी, पायाभूत सुविधा आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील कामांशी आहे. यामुळेच या खात्याकडे नेहमीच राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. काही महिन्यांपूर्वीपासून शिंदे गटात नवीन चेहऱ्यांची भर पडत असल्याचे चित्र आहे. या 'इनकमिंग'साठी निधीचा वापर आमिष म्हणून होतोय का, अशी कुजबुज देखील सुरू आहे.त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थिती हाताळत 'सर्वसमावेशकतेचा' संदेश देण्याचा प्रयत्न केला, असं निरीक्षण व्यक्त केलं जात आहे.

 

या निर्णयामुळे महायुतीतील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा वर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिंदे गट यावर कोणती भूमिका घेतो आणि फडणवीस यांच्या या पावलाला राजकीय सौजन्याने स्वीकारतो की संघर्षाचा मार्ग निवडतो, याकडे आता सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

 

सत्तेचा समतोल राखण्याच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिंदेंच्या अधिकारात कपात झाल्याची भावना स्पष्ट दिसत आहे, हेही तितकंच खरे.