सर्वसामान्यांसाठी घर मिळवण्याचं स्वप्न साकार होणार; राज्य सरकारचं नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर!

 

 (Image Source-Internet)

परवडणाऱ्या दरात, पर्यावरणपूरक आणि सर्वसमावेशक घरांची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन गृहनिर्माण धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली. या धोरणामुळे अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबीयांना त्यांच्या स्वप्नातील घर परवडणाऱ्या किमतीत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

राज्य सरकारने ‘माझं घर – माझं अधिकार’ हे ब्रीदवाक्य घेत नव्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. येत्या २०३० पर्यंत राज्यातील सर्व नागरिकांना घर मिळवून देण्याचं मोठं उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केलं आहे. यासाठी सुमारे ७०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

 

राज्यातील जिल्हानिहाय सर्वेक्षण २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असून, त्याआधारे पर्यावरणपूरक, स्थानिक गरजांनुसार डिझाइन केलेली घरे उभारली जाणार आहेत. वॉक टू वर्क आणि भाडे तत्वावरील घरे अशा संकल्पनांचा समावेशही या धोरणात आहे.

 

विशेष म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि पुनर्वसन यासाठीही सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वं निश्‍चित केली आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी, कामगार वर्ग आणि इतर वंचित घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.

 

🔸 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प – देवनार येथील भूखंड महानगर गॅस लिमिटेडला सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय (नगरविकास विभाग)

🔸 उद्योग प्रस्ताव मंजूर – कालबाह्य धोरणांखालील प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता (उद्योग व ऊर्जा विभाग)

🔸 वाशिममध्ये नवीन दिवाणी न्यायालय – कारंजा येथे वरिष्ठ स्तरावर न्यायालय स्थापन; 28 नवीन पदांची निर्मिती आणि 1.76 कोटींचा खर्च मंजूर (विधी व न्याय विभाग)

 

धुळे जिल्हा : सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेस 5329.46 कोटींचा सुधारित खर्च मंजूर – 52,720 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

 

सिंधुदुर्ग जिल्हा : अरुणा मध्यम प्रकल्पाला 2025.64 कोटी रुपयांची मंजुरी – 5310 हेक्टर सिंचन क्षमतेस गती

 

रायगड जिल्हा : पोशिर प्रकल्पासाठी 6394.13 कोटी आणि शिलार प्रकल्पासाठी 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता

 

दरम्यान या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रात घरांच्या उपलब्धतेपासून ते कृषी आणि न्याय व्यवस्थेपर्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विकासाला चालना मिळणार आहे. विशेषतः घरांच्या किमती आवाक्यात आल्याने सामान्य माणसाच्या आयुष्यात मोठा बदल घडून येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.