राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी निवृत्ती वेतन योजना; 60 वर्षांनंतर मिळणार आर्थिक आधार

 

 (Image Source-Internet)

आयुष्यभर कठोर श्रम करून घरांचे स्वप्न साकार करणाऱ्या बांधकाम कामगारांसाठी (Construction workers) राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दरमहा पेन्शन स्वरूपात आर्थिक मदत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 58 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या वृद्धापकाळातील चिंता काही प्रमाणात हलकी होणार आहेत.

 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 19 जून 2025 रोजी यासंबंधी शासन निर्णय जारी करत ही योजना अधिकृतरीत्या जाहीर केली. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार आहे.

 

10 वर्षांची नोंदणी – 6,000 प्रतिमाह

15 वर्षांची नोंदणी – 9,000 प्रतिमाह

20 वर्षांची नोंदणी – 12,000 प्रतिमाह

 

लाभार्थ्याचे वय किमान 60 वर्षे पूर्ण झालेले असावे.

सलग 10 वर्षे मंडळात नोंदणीकृत असणे आवश्यक.

कर्मचारी राज्य विमा (ESIC) किंवा EPFचा लाभ घेत असलेले कामगार या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.

पती-पत्नी दोघेही नोंदणीकृत असतील, तर दोघांनाही स्वतंत्र पेन्शन मिळेल.

लाभार्थ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास पेन्शन सुरू राहील.

 

ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन असून, अर्जाचा फॉर्म मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह भरलेला अर्ज जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रात सादर करावा लागेल. पात्रतेची खातरजमा झाल्यानंतर थेट बँक खात्यात पेन्शनची रक्कम जमा केली जाईल.

 

या योजनेसाठी श्रमिक कामगार संघटनेने दीर्घ काळ प्रयत्न केले. संघटनेचे अध्यक्ष प्राजक्त चव्हाण यांनी माजी व सध्याच्या कामगार मंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत कामगारांच्या हक्कासाठी आवाज उठवला. अखेर शासनाने ही योजना जाहीर केल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

 

ही योजना केवळ आर्थिक मदत न ठेवता, राज्यातील कामगारांना सन्मानाने वृद्धत्व जगण्याची संधी देणारी ठरणार आहे. कामगारांच्या आयुष्याला आधार देणारा हा निर्णय त्यांच्या ‘सुनहरे संध्याकाळी’चा एक नवा अध्याय ठरेल.