विधानसभेत विरोधकांची भूमिका मागे? सलग तिसऱ्या अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त!

 

 (Image Source-Internet)

राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झालं असलं तरी, विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. हिवाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांप्रमाणेच हे तिसरं अधिवेशनही विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडण्याच्या मार्गावर आहे, ज्यामुळे विरोधकांचा आवाज संसदीय प्रक्रियेत मागे पडतोय, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

 

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि महाविकास आघाडीतील कोणत्याही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक १०% जागांचं संख्याबळ मिळालं नाही. विधानसभेतील एकूण २८८ जागांपैकी किमान २९ जागा असलेल्यालाच विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा करता येतो, मात्र काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार यांच्या गटाकडे ही किमान संख्या नाही.

 

सत्तेवर येऊन तीन अधिवेशनं पार पडूनही, विरोधी पक्षनेतेपद रिक्तच आहे. यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे असून, या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी त्यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटाच्या काही नेत्यांनी नार्वेकर यांची भेट घेऊन पक्ष कार्यालय देण्याची मागणी केली. त्याचवेळी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबतही चर्चा झाली का, याकडे लक्ष लागलं आहे.

 

सध्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपद अंबादास दानवे (ठाकरे गट) यांच्याकडे आहे, परंतु विधानसभेत मात्र ही जबाबदारी कोणीच सांभाळत नाही, ही लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून गंभीर बाब आहे.

 

विरोधी पक्षनेता हा सत्तेचे पर्याय निर्माण करणारा, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा आणि सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर लक्ष ठेवणारा एक महत्त्वाचा आवाज असतो. विधीमंडळाच्या कामकाजात तो सरकारला उत्तरदायी ठेवण्याचं काम करतो. म्हणूनच हे पद केवळ प्रतिष्ठेचं नाही, तर लोकशाहीचं रक्षण करणारी एक गरज आहे.

 

राज्य सरकारकडून या पदावर अद्याप निर्णय न घेतल्याने पावसाळी अधिवेशनातही विरोधकांचा अधिकार दुर्लक्षित राहतोय, अशी टीका आता जोर धरू लागली आहे. सत्ता स्थिर असली तरी लोकशाही सशक्त ठेवायची असेल, तर विरोधी पक्षाचा आवाज अधिवेशनात उठणं आवश्यक आहे.आणि त्यासाठी या पदाची नियुक्ती लवकरात लवकर होणं गरजेचं आहे.