निवडणूक आयोगाची मोठी मोहीम सुरू; 345 पक्षांची नोंदणी रद्द होणार!

 

 (Image Source-Internet)

भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission) देशभरातील निष्क्रिय आणि नियमभंग करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. तब्बल 345 नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून एकाही निवडणुकीत सहभागी न झालेले, तसेच प्रत्यक्षात कार्यालयच अस्तित्वात नसलेले हे पक्ष या कारवाईच्या केंद्रस्थानी आहेत.

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तसेच आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाच्या माहितीनुसार, 2019 नंतर या पक्षांनी कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेतलेला नाही, तसेच देशभरात त्यांच्या कोणत्याही कार्यलयांचे ठोस अस्तित्वही आढळलेले नाही.

 

देशभरात सध्या सुमारे 2800 RUPPs अस्तित्वात आहेत. मात्र यापैकी बऱ्याच पक्षांनी नोंदणी करताना आवश्यक त्या अटींचे पालन केलेले नाही. यावरून आयोगाने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना संबंधित पक्षांना “कारणे दाखवा नोटीस” पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील टप्प्यात सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे.

 

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत या पक्षांची नोंदणी झाली असली तरी, करसवलती आणि इतर सवलतींचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही कारवाई म्हणजे राजकीय व्यवस्थेतील अनागोंदी थांबवण्यासाठीचा एक प्रयत्न असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

 

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ही मोहीम फक्त 345 पक्षांपुरती मर्यादित राहणार नाही. टप्प्याटप्प्याने अशी कारवाई सुरू राहणार असून निष्क्रिय पक्षांचा तपशीलवार आढावा घेतला जाणार आहे. भविष्यात आणखी अनेक पक्षांच्या नोंदणीवर गंडांतर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.