(Image Source-Internet)
मुंबई:
मराठी (Marathi) भाषा आणि मराठी माणसाच्या प्रश्नावर कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, असा ठाम पवित्रा घेत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल काहीही असो, पहिली ते पाचवीत हिंदी भाषा सक्तीने शिकवण्याचा कोणताही निर्णय मान्य केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज ठाकरे म्हणाले, "ही केवळ शैक्षणिक नाही तर सांस्कृतिक हानी आहे. हे संकट आहे, याकडे राजकीय लेबल न लावता भाषिक अस्तित्वाच्या प्रश्न म्हणून पाहा." त्यांनी यास ‘स्लो पॉयझन’ असे संबोधून सरकारचा हा प्रयत्न हाणून पाडला गेला असल्याचे सांगितले.
राज ठाकरे यांनी ५ जुलै रोजी नियोजित मोर्च्याऐवजी 'विजयी मेळावा' घेण्याची घोषणा केली. "हा मेळावा केवळ मनसेचा नसून संपूर्ण मराठी जनतेचा विजय आहे. सरकारला जीआर मागे घ्यावा लागला, याचे श्रेय साहित्यिक, पत्रकार, जनतेच्या आवाजाला जाते," असे ते म्हणाले.
त्यांनी स्पष्ट केले की हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती केवळ एका प्रांताची भाषा आहे. “जसे उत्तर भारतातून आलेले लोक इथे येतात, तसेच तिथे मराठी शिकवली गेली पाहिजे. दीडशे वर्षांची भाषा ही तीनशे वर्षांच्या भाषेपेक्षा वरचढ ठरवण्याचा प्रयत्न होतोय, हे आम्हाला मान्य नाही,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
राज ठाकरे यांनी विधानभवनातील विरोधकांनाही इशारा दिला की, मराठी भाषेवरून राजकारण न करता इतर गंभीर प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करावे. "शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत, त्यांच्यावर इतर नको त्या जबाबदाऱ्या टाकल्या जात आहेत – यावर चर्चा झाली पाहिजे," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
शेवटी, "मराठी माणूस आणि भाषा यावर कुणीही घाला घालण्याचा प्रयत्न केला, तर मी थेट विरोध करेन," असा इशाराही त्यांनी दिला.