तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीच त्रिभाषी धोरण मंजूर केलं;हिंदी सक्तीवरून सामंतांचा हल्लाबोल

 

 (Image Source-Internet)

राज्यात शालेय शिक्षणामध्ये हिंदी सक्तीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. “महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्धव ठाकरे यांनीच डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांचा त्रिभाषा अहवाल स्वीकारून हिंदी सक्तीचे धोरण मंजूर केले होते. जर मराठी भाषेवर प्रेम होते, तर हा अहवाल त्यांनी का स्वीकारला?” असा सवाल सामंत यांनी केला.

 

बाळासाहेब भवन येथे पत्रकार परिषदेत सामंत म्हणाले की, “दोन-तीन वर्षांपूर्वी आदित्य ठाकरे यांनीही त्रिभाषा धोरणावर सकारात्मक भूमिका मांडली होती. आज मात्र ती भूमिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून बदलली जात आहे.”

 

दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या हिंदी सक्तीविरोधी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं की, “राज्यात कुठल्याही तिसऱ्या भाषेची सक्ती केली जाणार नाही. पहिली-दुसरीसाठी तृतीय भाषा केवळ मौखिक स्वरूपात शिकवली जाणार आहे.”

 

भुसे पुढे म्हणाले की, “देशात लडाख व जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू आहे. मात्र महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये ही अंमलबजावणी तिसरीपासून होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देखील तृतीय भाषा ही बंधनकारक नाही.”

 

महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर यांनी सांगितले की, “परीक्षेतील गुणांव्यतिरिक्त आता क्रीडा, कला, व कौशल्य या क्षेत्रातील कामगिरीवरही विद्यार्थी मूल्यांकन होणार आहे. या स्पर्धेत मागे पडू नये म्हणूनच त्रिभाषा प्रणालीचा अवलंब सुरू करण्यात आला आहे.”

 

सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, “महाराष्ट्रात शिक्षणात एकमेव सक्ती असलेली भाषा म्हणजे मराठी आहे. हिंदीची सक्ती कुठेच केलेली नाही. मात्र काही मंडळी गैरसमज पसरवत आहेत.”

 

उदय सामंत यांनी शेवटी ठाकरेंवर निशाणा साधताना म्हटलं, “आज मराठीसाठी आक्रोश करणाऱ्यांनी तेव्हा विरोध केला असता, तर आज ही वेळ आली नसती. आम्ही हिंदुस्थानी भाषांचे विरोधक नाही, पण मराठीबद्दल आमची कट्टर निष्ठा आहे.

 

राज्यात हिंदी सक्तीचा प्रश्न केवळ भाषेपुरता न राहता, राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय बनू लागला आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाला राजकीय रंग चढण्याची शक्यता आहे.