मंत्रिमंडळ बैठका आता पेपरलेस;प्रत्येक मंत्र्याला मिळाला ‘आयपॅड’,खर्च एक कोटींच्या घरात

 

 (Image Source-Internet)

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन सुलभ आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet meetings) ‘ई-कॅबिनेट’ प्रणालीचा अधिकृत प्रारंभ करण्यात आला. या प्रणालीअंतर्गत सर्व मंत्र्यांना आयपॅड्स वाटण्यात आले असून, पुढील काळात मंत्रिमंडळ बैठका पूर्णतः डिजिटल माध्यमातून पार पडणार आहेत.

 

या नव्या व्यवस्थेमुळे बैठकीतील प्रस्ताव, नोंदी व फायली आता डिजिटल स्वरूपात पाहता येणार असून, प्रत्येक मंत्र्याला यासाठी खास वैयक्तिक पासवर्ड देण्यात आला आहे. बैठकीचा अजेंडा लीक होऊ नये आणि गोपनीयता अबाधित राहावी, यासाठी सरकारने ही प्रणाली राबवली आहे. पर्यावरणपूरक व खर्च वाचवणारी अशी ही पद्धत राज्य प्रशासनाच्या कामकाजात गतिमानता आणण्याची शक्यता आहे.

 

ई-कॅबिनेटसाठी राज्य सरकारने एकूण 1 कोटी 6 लाख 57 हजार 583 रुपयांचा खर्च केला असून, यामध्ये 50 आयपॅड्स, ऍपल पेन्सिल, कीबोर्ड आणि कव्हर्सचा समावेश आहे. दरम्यान, प्रत्येक आयपॅडची सरासरी किंमत सुमारे 1 लाख रुपये आहे. ही खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेतून पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आली.

 

राज्य मंत्रिमंडळात सध्या 41 मंत्री असूनही 50 आयपॅड्स खरेदी करण्यात आले आहेत. यामागे भावी विस्तार किंवा अतिरिक्त गरज लक्षात घेऊन तयारी ठेवण्यात आली आहे. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या सादरीकरणानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.

 

हा निर्णय म्हणजे केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर राज्याच्या प्रशासनिक दृष्टिकोनात झालेला मोठा बदल आहे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या उद्दिष्टाशी सुसंगत असा हा उपक्रम इतर राज्यांनाही प्रेरणा देणारा ठरू शकतो. यामुळे राज्य शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि आधुनिक होण्याची शक्यता आहे.