चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला स्पष्ट आदेश

 

 (Image Source : Internet)

राज्यातील अनेक महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local body) गेली काही वर्षे प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. मात्र, आता या संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कारभार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला ठोस आदेश दिला असून, पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकीसंदर्भातील अधिसूचना जारी करून, चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.

 

या निर्णयामुळे मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद यांसारख्या प्रमुख महापालिकांमधील प्रशासकीय यंत्रणा लवकरच बदलणार असून, निवडून आलेले प्रतिनिधी पुन्हा जबाबदारी स्वीकारतील.

 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती नाँगमेईकपम यांच्या द्वयींनी या प्रकरणाची सुनावणी करत स्पष्ट केले की, संविधानानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधींनी चालवणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासक सत्तेवर राहिले आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि ती घटनाविरोधी देखील आहे.

 

चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना काढा

चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पार पाडा

2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या धोरणानुसार निवडणुका घ्या

संपूर्ण प्रक्रिया सप्टेंबर 2025 पूर्वी पूर्ण करा

राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले की, निवडणूक घेण्यास कोणतीही अडचण नाही.

 

कोरोना महामारीच्या काळात अनेक स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. याविरोधात 2021 मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चार वर्षांनंतर या याचिकेवर सुनावणी झाली असून, संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना गती मिळणार आहे.

 

विशेषतः मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असून ती गेल्या काही वर्षांपासून प्रशासकांद्वारे चालवली जात होती. आता या ठिकाणी निवडणुकीच्या हालचालींना सुरुवात होणार असून, राजकीय घडामोडींना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.