'लाडकी बहीण’ योजनेसाठी मागासवर्गीय विकासाच्या निधीतून कपात; विरोधकांकडून संताप

(Image Source : Internet) 

महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक ताणतणावामुळे घेतलेल्या एका निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आहे. सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांसाठी मंजूर निधीतून तब्बल ३९५ कोटी रुपयांची कपात करून तो ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.

 

हा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे, आणि त्याचा वापर राज्य सरकारच्या प्रमुख योजनेत – 'माझी लाडकी बहीण' मध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या योजनेत महिलांना दरमहा ₹५०० रुपये देण्याचे वचन राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते.

सामाजिक न्याय विभागाच्या विशेष सहाय्य निधीतून ६० कोटींची कपात करण्यात आली आहे.

 

आदिवासी विकास विभागाच्या अतिरिक्त आदिवासी उपयोजनेतील संपूर्ण ३३५.७० कोटी निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत.

 

या योजनेसाठी सुरुवातीला ४०० कोटींची तरतूद होती. मात्र, आता ती २९०० कोटींपर्यंत वाढली असून, निधीचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी इतर विभागांच्या निधीकडे सरकारचा कल असल्याचे स्पष्ट होते. आचारसंहितेमुळे ही योजना अद्याप सुरू न होऊ शकल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

या निधीवळवणीवर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिरसाट यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासी योजनांवरील गंडांतर हे सामाजिक अन्याय असल्याचे मत त्यांनी मांडले.

 

दरम्यान महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी, ही योजना निधीअभावी रखडणार नाही असे सांगितले असून, ती लवकरच सुरू केली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच, २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर झाल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.