मराठा आरक्षणावर हायकोर्टात नवे खंडपीठ तातडीने स्थापन करा ;सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

 

 (Image Source : Internet)

मराठा (Maratha) समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेल्या वादाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची दिशा दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्ग (एससीबीसी) म्हणून समावेश करून १० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून त्या अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेशाच्या प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांपुढे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

 

या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाला तातडीने नव्या खंडपीठाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या याचिकांवर त्वरीत सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

 

याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील रवी देशपांडे आणि अश्विन देशपांडे यांनी न्यायालयात मांडणी करताना सांगितले की, एप्रिल २०२४ मध्ये या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाली होती. मात्र न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाल्यानंतर खंडपीठ विसर्जित झाले आणि प्रकरण रखडले. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम झाला आहे.

 

महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या घटनेतील मर्यादेपेक्षा अधिक झाली आहे, त्यामुळे हा विषय घटनात्मक बाबीशी संबंधित असल्याने न्यायालयाने लवकरात लवकर निकाल द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे.