महापालिका निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले 'हे' आदेश

 

 (Image Source : Internet)

राज्यातील रखडलेल्या महापालिका (Municipal) व अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात सक्रिय पावले उचलली आहेत. आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

 

६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले होते की, राज्यातील रखडलेल्या सर्व स्थानिक निवडणुका चार महिन्यांच्या आत पार पाडाव्यात. या आदेशाच्या अनुषंगाने आता राज्य निवडणूक आयोगाने प्रशासनाकडे निवडणुकांसाठी आवश्यक ती तयारी सुरू करण्यास सांगितले आहे.

 

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी प्रभाग रचना पुन्हा करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचबरोबर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी गट आणि गण रचनेच्या कामालाही वेग देण्यास सांगितले आहे. आयोगाने बुधवारी राज्य सरकारला या कार्यवाहीची सुरुवात तातडीने करण्यास सूचित केले.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आगामी चार आठवड्यांत निवडणुकांचे अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करावी लागणार आहे. त्यानंतर चार महिन्यांच्या आत म्हणजेच सप्टेंबर २०२५ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.

 

राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्ये प्रशासकांकडून कारभार सुरू आहे. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे निवडणुका लवकरात लवकर घेणे गरजेचे असल्याचा ठोस संदेश या आदेशातून देण्यात आला आहे.