निवडणुकीपूर्व योजनांचा फटका; नागपूर महापालिकेच्या तिजोरीवरही गदा, विकास निधीत ७५% कपात

 

 (Image Source : Internet)

राज्य सरकारने निवडणूकपूर्व सुरू केलेल्या लोककल्याणकारी योजनांचा मोठा आर्थिक भार आता महानगर पालिकांवरही जाणवू लागला आहे. त्याचा थेट फटका नागपूर महानगरपालिकेला (NMC) बसला असून, यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीत तब्बल ७५ टक्क्यांची घट झाली आहे.

 

वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये नागपूर महापालिकेला राज्य सरकारकडून 1400 कोटी रुपये मिळाले होते. मात्र चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये केवळ 350 कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गृहजिल्हा असूनही निधीमध्ये झालेली ही मोठी कपात चर्चेचा विषय ठरत आहे.

 

ही निधी कपात केवळ नागपूरपुरती मर्यादित नसून, राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास निधी कमी प्रमाणात प्राप्त होतो आहे. या परिस्थितीमागे 'लाडली बहिणा योजना' यांसारख्या निवडणुकीपूर्व योजनांचा आर्थिक भार मुख्य कारण असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या यंदाच्या प्रस्तावांपैकी केवळ 10 टक्के निधी सुरुवातीला वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे नागपूर महापालिकेला आपले उत्पन्न स्रोत अधिक प्रभावीपणे नियोजित करावे लागणार आहेत. महापालिकेच्या नियोजित प्रकल्पांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

 

राज्य सरकारच्या निधी वितरणाच्या या धोरणामुळे आगामी डिसेंबरपर्यंत निधी कपात सुरूच राहण्याची शक्यता प्रशासनातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासकामे रखडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.