(Image Source : Internet)
नागपूर :
नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात आता बंद्यांसाठी हायटेक कोर्टरूम (Hi tech courtroom) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारागृहात वाढती कैद्यांची संख्या आणि त्यांच्याशी संबंधित सुरक्षेचे प्रश्न लक्षात घेता, ही बाब काळानुरूप महत्त्वाची ठरते.
गृह विभागाच्या मंजुरीनुसार, या प्रकल्पासाठी ४.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये २.०१ कोटी रुपये बांधकामासाठी, तर २.२२ कोटी रुपये व्हिडीओ कॉन्फरन्स प्रणालीसाठी वापरण्यात येणार आहेत.
वाढत्या सुरक्षेच्या गरजांमुळे निर्णय-
नागपूरच्या कारागृहाची क्षमता १,९४० कैद्यांची असताना, प्रत्यक्षात येथे ३,००० पेक्षा जास्त बंदी ठेवण्यात आले आहेत. त्यात १२५ पेक्षा अधिक धोकादायक आणि हिंसक गुन्हेगारांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत कैद्यांना न्यायालयात नेताना सुरक्षेची मोठी धास्ती असते. त्यामुळेच तुरुंगातच कोर्टरूम उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त नवीन कोर्टरूम-
या नव्या न्यायालयीन दालनात न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र चेंबर, आरोपी व साक्षीदारांसाठी स्वतंत्र कक्ष, वकिलांसाठी स्वतंत्र कार्यालय, तसेच स्वच्छतागृहे व इतर अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध असणार आहेत.
सध्या तुरुंगात अस्तित्वात असलेल्या २२ व्हिडीओ कॉन्फरन्स युनिट्सची संख्या ५० वर नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये बंद्यांना कोर्टात प्रत्यक्ष हजर करण्याची गरज भासणार नाही.
सुरक्षेचं उद्दिष्ट, वेळ आणि खर्चाची बचत-
नव्या कोर्टरूममुळे केवळ सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा होणार नाही, तर वाहतूक, पोलिस बंदोबस्त आणि इंधन खर्चातही मोठी बचत होणार आहे. तुरुंग अधीक्षक वैभव आगे यांनी यासंदर्भात पुष्टी करत सांगितले की, लवकरच या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू होणार आहे.