संवादासाठी हिंदी गरजेची;महाराष्ट्रातील नव्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीसांची भूमिका

 

 (Image Source : Internet)

महाराष्ट्र सरकारच्या ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम रूपरेषा 2024’ अंतर्गत इयत्ता पहिलीपासून पाचवीपर्यंत हिंदी (Hindi) भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यावर राज्यभरात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठी भाषा प्रेमी संघटनांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणाला ठाम पाठिंबा दर्शवला आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, मराठी भाषेचं महत्त्व अबाधित राहणारच आहे, परंतु देशभरातील संवाद अधिक सुलभ व्हावा यासाठी हिंदी शिकणं आवश्यक आहे.

 

नव्या धोरणानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा शिकवणं बंधनकारक असणार आहे. अन्य माध्यमाच्या शाळांमध्ये देखील मराठी व इंग्रजी शिकणं अनिवार्य राहील.

 

पहिली ते पाचवी इयत्तेत हिंदी तिसऱ्या भाषेप्रमाणे शिकवली जाणार

अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी व इंग्रजी भाषा सक्तीची

नवीन नियमावली शैक्षणिक वर्ष 2025 पासून लागू होणार

दरम्यान राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) यांच्याकडून अभ्यासक्रम रचण्यात आला असून, शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.