राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात ठराव; कर माफीपासून न्यायालय स्थापनेपर्यंत निर्णय

 

 (Image Source : Internet)

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली असून त्यामध्ये विविध क्षेत्रांतील सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये नवीन न्यायालय स्थापन करणे, कोठडीत मृत्युमुखी पडलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई, मालमत्ता कर वसुलीसाठी सवलत योजना, भूसंपादनासंबंधी सुधारणा आणि शैक्षणिक संस्थेच्या विस्ताराचा समावेश आहे.

 

ठाणे जिल्ह्यातील चिखलोली-अंबरनाथ येथे कनिष्ठ पातळीवरील दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार असून, त्या अनुषंगाने आवश्यक न्यायिक पदांची निर्मिती होणार आहे.

 

कैदी कोठडीत असताना झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे संबंधित कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास गृह विभागाने मान्यता दिली आहे.

 

नगरविकास विभागाने नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर क्षेत्रातील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरण नियमांत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील थकबाकीदार मालमत्ता करदात्यांसाठी दंड अंशतः माफ करून कर वसुली सुलभ करण्यासाठी 'अभय योजना' राबविण्यात येणार आहे.

 

नगराध्यक्षांना बहुमताने पदावरून हटविण्यास अनुमती देणाऱ्या तरतुदींस मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी १९६५ च्या अधिनियमात सुधारणा केली जाणार आहे.

 

भूसंपादन प्रक्रियेत विलंब झाल्यास देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.

 

लातूर येथील पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून इंजिनिअरिंग पदवी अभ्यासक्रम सुरू होणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे.

 

या निर्णयांमुळे राज्यात प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक सुसूत्र होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना थेट लाभ होईल अशी अपेक्षा आहे.