फुकटच्या योजना बंद करून पैशांची उधळपट्टी थांबवा,मुख्य सचिवांच्या सरकारला सूचना

 

 (Image Source : Internet)

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक (Sujata Saunik) यांनी परिपत्रक जारी करून महायुती सरकारला खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.राज्याचे बजेट सादर झाल्यानंतर आर्थिक परिस्थितीचे चित्र अत्यंत स्पष्ट झाले आहे. जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणे आता कठीण होणार असल्याचे लक्षात येताच सौनिक यांनी या सूचना दिल्या.फुकट अनुदान योजना बंद करण्याचेही त्या म्हणाल्या. 'लाडकी बहीण' योजनेतील वाढीव 2100 रुपये नजीकच्या काळात मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 2019 मध्ये देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद झाली होती. त्यात मर्यादित निधीचा चांगला प्रकारे वापर करण्याबरोबरच अनुत्पादक अनुदान फुकट योजना कमी करण्याबरोबरच उत्पादक भांडवली खर्च वाढवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

 

दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा केल्या. त्यानंतर राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे कोलमडून गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा 45 हजार कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तर एक लाख 36 हजार कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट आहे. एकूण महसुली जमेपैकी 57 टक्के तरतूद ही अनिवार्य बाबींसाठी खर्च करण्यात येते. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करीत आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी परिपत्रक जारी केले.