नागपूर जिल्हा परिषदेच्या रखडलेल्या निधीला तब्बल पाच वर्षानंतर मंजुरी

 

 (Image Source : Internet)

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur Zilla Parishad) समाज कल्याण विभागांतर्गत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायाच्या विकासासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निधीला अखेर सामाजिक न्याय विभागाने मंजुरी दिली आहे. या कामासाठी राज्याचे महसूल मंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांना विशेष विनंती केली होती.

 

ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समुदायातील रहिवाशांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून विविध कामे केली जातात हे उल्लेखनीय आहे. याअंतर्गत २०१७ ते २०२२ पर्यंत केलेल्या विकासकामांचा उर्वरित ७ कोटी ९ लाख २६ हजार रुपयांचा निधी राज्य सामाजिक न्याय विभागाकडे प्रलंबित होता. या संदर्भात, पुणे येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्तांनी जानेवारी २०२४ मध्ये निधीच्या मंजुरीसाठी सामाजिक न्याय सचिवांना पत्र पाठवले होते.

 

गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आणून दिला आणि निधी मंजूर करण्याची विनंती केली. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य तातडीने समजून घेतले आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांना निधी मंजूर करण्याची विनंती केली. ही विनंती स्वीकारून, सामाजिक न्याय विभागाने या विषयावर मान्यता दिली. निधी मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले.