लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर; सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार?

 

 (Image Source : Internet)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत (Loksabha) प्राप्तीकर विधेयक २०२५ सादर केले. हे विधेयक सादर करताना लोकसभेच्या निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला.ही समिती पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आपला अहवाल लोकसभेत सादर करणार आहे. त्यानंतर सीतारामन यांनी सभागृहात आपल्या भाषणाला सुरुवात करत सर्वसामान्य नागरिकांना या विधेयकाचा काय फायदा होणार, हे देखील सांगितले.

 

लोकसभेच्या पटलावर मी हे विधेयक ठेवते आहे. आता आम्ही ५६१ कलमांचे विधेयक घेऊन आलो आहोत. मनिष तिवारी म्हणाले की नव्या प्राप्तिकर विधेयकात जास्त कलमं आहेत मात्र ते तसं नाही. आम्ही ८१९ कलमांऐवजी आता ५६१ कलमांचं विधेयक घेऊन आलो आहोत. आत्तापर्यंतच्या विधेयकात ४ हजारांहून अधिक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या.भारतीय कर प्रणालीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत, ज्यामुळे १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा अधिकाधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.

 

सध्याच्या कर फ्रेमवर्कमध्ये अशा अनेक सूट, वजावट आणि तरतुदींचा समावेश आहे; ज्यामुळे अनेकदा करदात्यांमध्ये गोंधळ होतो आणि कर विभाग व व्यक्ती किंवा व्यवसाय यांच्यात वाद निर्माण होतात. सरकार अनेक वर्षांपासून करविषयक कायदे सुलभ करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.

 

वर्षानुवर्षे भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक मोठे बदल झाले, परंतु करप्रणाली अजूनही जुन्या रचनेवर आधारित होती. त्यामुळे करदात्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. पण, आता नवीन कर कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असल्याने मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय कर भरणे सोपे होईल, कागदपत्रे कमी होतील आणि ऑनलाइन टॅक्स रिटर्न भरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. नवीन रिझोल्यूशन मेकॅनिझममुळे करविषयक वाद लवकर सोडवले जातील. त्याचबरोबर या विधेयकामुळे डिजिटल पेमेंट आणि व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.

 

सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कायद्यात आयकर कायदा, १९६१ मध्ये नमूद केलेले मागील वर्ष (FY) शब्द बदलून कर वर्ष करण्यात आला आहे. यासह मूल्यांकन वर्ष (AY) ही संकल्पना रद्द करण्यात आली आहे. आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये ५३६ कलमे आहेत, जी सध्याच्या आयकर कायदा, १९६१ च्या २९८ कलमांपेक्षा जास्त आहेत. सध्याच्या कायद्यात १४ अनुसूची आहेत, तर नव्या कायद्यात १६ पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. नवीन विधेयकात प्रकरणांची संख्या केवळ २३ ठेवण्यात आली आहे. तसेच, पानांची संख्या कमी करून ६२२ वर आणली गेली आहे.