शेतकरी, महिला, विद्यार्थी व उद्योग क्षेत्रांसाठी सरकारचा वर्षभराचा प्रवास; बावनकुळेंचा आढावा

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Bawankule) यांनी राज्यातील महायुती सरकारच्या पहिल्या वर्षातील कामकाजाचे वर्णन करताना सर्व क्षेत्रांमध्ये संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाचा दावा केला. ‘विकसित भारत’ या राष्ट्रीय संकल्पनेस अनुरूप अनेक निर्णय घेतल्यामुळे राज्याची प्रगती अधिक वेगाने घडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

पत्रकार परिषदेत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, महायुती सरकारने स्थापनेपासून लोककल्याणाच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेतले आहेत. शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आर्थिक संरक्षण आणि उत्पादनक्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत. नैसर्गिक संकटांमध्ये अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी विविध स्तरांवर उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. जलसंधारण व सिंचनवाढीसाठी मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमुळे कृषी क्षेत्राला दीर्घकालीन फायदा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

 

महसूल विभागातील दैनंदिन व्यवहार अधिक सुलभ व्हावेत यासाठी प्रक्रियेचे डिजिटल रूपांतर वेगाने करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. नागरिकांना प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि शासकीय सेवा आता अधिक सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याने प्रशासकीय पारदर्शकता वाढली आहे.

 

उद्योग क्षेत्रात राज्य आकर्षक गुंतवणूक केंद्र म्हणून पुनर्स्थापित होत असल्याचा दावा करताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वाच्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीची निवड केली आहे. नव्या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असून तरुणांना सरकारी तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये संधी वाढत आहेत.

 

राज्यातील मोठे महामार्ग, मेट्रो विस्तार, बंदर विकास यांसारखे पायाभूत प्रकल्प नियमित गतीने पुढे सरकत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऊर्जा क्षेत्रातही ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी काही सुधारणा विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

 

महिलांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमुळे स्वावलंबनाचा मार्ग अधिक दृढ होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महिला बचतगटांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या नव्या सुविधांमुळे आर्थिक क्रियाशीलता वाढेल, असा त्यांचा विश्वास आहे. राज्याचा सांस्कृतिक इतिहास जतन आणि अधोरेखित करण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या स्मारकांचा उल्लेखही त्यांनी केला.

 

शासनाच्या डिजिटल बदलांवर बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितले की, अनेक सरकारी सेवा आता थेट मोबाईलवर उपलब्ध असल्याने नागरिकांना कार्यालयांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होत आहे. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चा रोडमॅप निश्चित करण्याचे कार्य शासनाने गतीने सुरू ठेवले आहे.