ओबीसी आरक्षणावरून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे; महासंघाचा न्यायालयीन लढाईचा निर्धार

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उंबरठ्यावर येत असतानाच ओबीसी आरक्षणाचा (OBC reservation) प्रश्न नव्याने डोके वर काढत असून संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेवर अनिश्चिततेची सावली पसरली आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिकांसाठी ठरवण्यात आलेल्या आरक्षण योजनेत झालेल्या विसंगतींमुळे निवडणुकीची तयारीच अडखळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. या परिस्थितीत ओबीसी महासंघाने थेट न्यायालयाची दारं ठोठावण्याची मोहीम सुरू केली आहे.

 

महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर थेट आरोपांचा भडीमार केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या गणनेत अपूर्णांकांचे रूपांतर सर्व प्रवर्गांसाठी समान पद्धतीने न करता ओबीसींसाठी वेगळी नियमावली लावली गेली. या फरकामुळे ओबीसी वर्गाला मिळणाऱ्या जागांमध्ये मोठी घट दिसून येत असल्याचा तायवाडे यांचा दावा आहे.

 

ते म्हणाले, “आरक्षणाची गणितं आखताना वेगवेगळा न्याय लावणे आम्हाला मुळीच ग्राह्य नाही. समान पद्धती सर्वांनाच लागू व्हावी, हा आमचा ठाम आग्रह असून आम्ही न्यायालयीन मार्गानेच न्याय मिळवणार आहोत.”

 

महासंघाने आयोगासोबत झालेल्या संवादातून तोडगा न निघाल्याने आता हा प्रश्न थेट उच्च न्यायालयात मांडण्याची तयारी केली आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा पुढे जाऊ नये, अशी भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग एका संकटात अडकला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे योग्य प्रमाण राखण्यासाठी दबाव, आणि त्याचवेळी न्यायालयाने आखून दिलेल्या मर्यादा — या दोन्हींच्या कात्रीत आयोग सापडला आहे.

 

आरक्षण विवाद न्यायालयात गेल्यास निवडणूक वेळापत्रक सरकण्याची शक्यता तज्ञ व्यक्त करत आहेत. याचिकेवर त्वरीत सुनावणी न झाल्यास जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका नियोजित वेळेत घेणे कठीण ठरू शकते. संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वातावरणात त्यामुळे पुन्हा एकदा गोंधळ, अटकळ आणि तणाव वाढू लागला आहे.