ठाकरे कुटुंबाला दिलासा; बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

 

 Image Source:(Internet)

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल करण्यात आलेली बेहिशेबी मालमत्तेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने ऐकण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी याच स्वरूपाची याचिका फेटाळण्यात आल्याचा दाखला देत, पुन्हा त्याच मुद्द्यावर दाखल केलेली याचिका कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजीत भोसले यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत, तीन वर्षांपूर्वी याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली तत्सम याचिका आधीच नामंजूर झाल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे त्याच आरोपांवर पुन्हा याचिका दाखल करण्याला कोणताही कायदेशीर आधार उरत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आणि सदर याचिका टिकावू नसल्याचे स्पष्ट करत ती फेटाळून लावली.

 

तसेच, याचिकाकर्त्यांनी पुढील पावले उचलण्यापूर्वी योग्य कायदेशीर सल्ला घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. याआधी दादर येथील रहिवासी गौरी भिडे आणि अभय भिडे यांनी ठाकरे कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत मालमत्ता अधिक असल्याचा आरोप करत जनहित याचिका दाखल केली होती.

 

या याचिकेत सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका केवळ अंदाज आणि तर्कांवर आधारित असून कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे नमूद करत, तत्कालीन खंडपीठाने ती फेटाळली होती. त्याच कारणास्तव पुन्हा दाखल करण्यात आलेली याचिकाही उच्च न्यायालयाने नामंजूर करत ठाकरे कुटुंबाला मोठा दिलासा दिला आहे.