माणिकराव कोकाटेंना हायकोर्टाचा दिलासा; जामीन मंजूर, मात्र शिक्षेला स्थगिती नाकारली

शासकीय कोट्यातील दहा टक्के सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणी माजी क्रीडा मंत्री व आमदार माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असला, तरी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांची आमदारकी सध्या संकटात सापडली आहे.

 

नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर त्यांनी त्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिक्षेवर तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. या याचिकेवर आज (दि. १९) न्यायमूर्ती लढ्ढा यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.

 

सुनावणीदरम्यान कोकाटेंच्या वकिलांनी सत्र न्यायालयाचा निकाल कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचा दावा केला. फसवणुकीची व्याख्या योग्यरीत्या समजून न घेता निकाल दिला गेल्याचा युक्तिवाद करताना त्यांनी राहुल गांधी आणि अफजल अन्सारी यांच्या प्रकरणांचा संदर्भ दिला. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण वेगळ्या स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट करत हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

 

सरकारी पक्षाकडून युक्तिवाद करताना कोकाटेंविरोधात नॉन-बेलेबल वॉरंट जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, अद्याप कोकाटे पोलिसांसमोर शरण आले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.