तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची कामे थांबू नयेत; महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, जमिनीचा डेटा हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा असून त्याची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. महसूल विभागाला देशातील सर्वोत्तम विभाग बनवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मजबूत यंत्रणा उभारावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जमिनीसंबंधित सर्व कामे घरबसल्या, जलद आणि विनासायास करता यावीत, यासाठी महसूल विभागाचे संपूर्ण डिजिटलायझेशन व आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

ही उच्चस्तरीय बैठक मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या दालनात पार पडली. बैठकीला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) रविंद्र बिनवडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जमिनींची मोजणी आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. सध्या ई-फेरफार, ई-मोजणी २.०, ई-पीक पाहणी, महाभूमी पोर्टल यांसह ५५ पेक्षा अधिक ॲप्लिकेशन्स महसूल यंत्रणेद्वारे वापरात आहेत. भविष्यात संपूर्ण राज्याची जमीन डाटा सेंटरवर आणण्याचा मानस असून, या प्रक्रियेत कोणताही तांत्रिक बिघाड खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. भूसंपादनासह इतर महसूलविषयक कामे जलदगतीने पार पाडण्यासाठी हे आधुनिकीकरण आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

 

माहितीच्या सुरक्षिततेबाबत बैठकीत सखोल चर्चा झाली. सध्या नवी मुंबईतील ऐरोली येथे डाटा सेंटर कार्यरत असले तरी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक बिघाडाच्या प्रसंगी कामकाजात अडथळा येऊ नये, यासाठी ‘डिझास्टर रिकव्हरी’ (DR) साईट अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नागपूर येथे डिझास्टर डाटा सेंटर कार्यान्वित करण्यात येणार असून, मुंबईतील विद्यमान डाटा सेंटरचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.

 

यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी महसूल विभागाला आयटी विभागाच्या माध्यमातून आवश्यक जागा आणि तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले.