लोकशाहीत आंदोलन चालते, पण अराजकता नाही; नागपूर खंडपीठाचे बच्चू कडू यांना खडेबोल!

 

 Image Source:(Internet)

शेतकरी आंदोलन आणि न्यायव्यवस्थेविषयी वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी माजी आमदार बच्चू कडू (Bachu Kadu) यांना बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने चांगलंच सुनावलं. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, लोकशाहीत आंदोलन करणे हा मूलभूत अधिकार असला तरी ते शिस्तीत आणि शांततेतच व्हायला हवे. लोकशाही ही अराजकतेची नव्हे, तर संयमाची शिकवण देणारी व्यवस्था आहे, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.

 

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कठोर शब्दात निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, “न्यायालय हे सदैव शेतकऱ्यांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी उभे आहे. मात्र, कोणतेही आंदोलन जनतेस त्रासदायक ठरू नये. रस्ते बंद करणे, वाहतूक विस्कळीत करणे किंवा सार्वजनिक जीवन ठप्प करणे हे लोकशाहीच्या मुल्यांविरोधात आहे.”

 

अलीकडेच बच्चू कडूंनी केलेल्या वक्तव्यात म्हटले होते की, “शेतकरी आंदोलन करतात तेव्हा त्यांना अटक होते, पण आत्महत्या केल्यानंतर न्यायव्यवस्था गप्प राहते.” या वक्तव्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत विचारले की, “शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयाने दिलेले अनेक ऐतिहासिक निर्णय तुम्ही पाहिले नाहीत का?”

 

न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाने अनेकदा सरकारला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयावर “शेतकरीविरोधी” असल्याचे आरोप करणे अत्यंत गैरजबाबदारपणाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

राज्य सरकारलाही सुनावणीदरम्यान निर्देश देण्यात आले की, भविष्यातील आंदोलने शांततेत पार पडावीत, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी.

 

सुनावणीच्या अखेरीस न्यायालयाने बच्चू कडूंना इशारा देत सांगितले, “वक्तव्य करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घ्या आणि न्यायव्यवस्थेवर आरोप करताना संयम बाळगा.”

 

खंडपीठाने शेवटी संदेश दिला.लोकशाहीत आंदोलन करणे ही नागरिकांची ताकद आहे, पण त्या ताकदीचा वापर जबाबदारीने करणे हीच खरी लोकशाहीची ओळख आहे.