महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांना हिरवा कंदील; स्थगितीची याचिका सुप्रीम कोर्टातून बाद

 

 Image Source:(Internet)

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याबाबत दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले वेळापत्रक कायम राहणार असून, निवडणुकीची प्रक्रिया कोणताही बदल न करता पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

 

ओबीसी आरक्षणासंबंधी उदभवलेल्या वादामुळे ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायतींच्या – अशा एकूण ५७ संस्थांच्या निवडणुका थांबवण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी ग्राह्य धरली नाही.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू असल्यामुळे, येथे होणाऱ्या निवडणुकांचे निकाल अंतिम समजले जाणार नाहीत. या संस्थांत निवडून येणाऱ्या सदस्यांना लगेच पदभार स्वीकारता येणार नाही; आरक्षणासंबंधी न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतरच ते अधिकृतपणे जबाबदारी सांभाळू शकतील.

 

उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल कोणतीही बंधने लागू नसून, निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. मात्र आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ नये, ही प्रमुख अट तशीच लागू राहणार आहे.

 

या प्रकरणावर पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. सूत्रांनुसार, २१ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणुकीची गती अबाधित राहून कायदेशीर प्रक्रिया आणि लोकशाहीची सांगड कायम ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.