SC ST समुदायावर अत्याचारातून मृत्यू; वारसांना मिळणार तातडीची सरकारी नोकरी; राज्याचा नवीन निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीवरील (SC ST) अत्याचारामुळे किंवा खूनाच्या प्रकरणात मृत्यू झाल्यास दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र नातेवाइकाला सरकारी नोकरी देण्याचा मार्ग आता अधिकृतपणे स्पष्ट झाला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने यासंबंधीची नवी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.

 

शासन निर्णयानुसार, संबंधित गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल झाल्यावर किंवा एफआयआर नोंदवल्यानंतर ९० दिवस पूर्ण झाल्यावर  यापैकी जे आधी घडेल, त्यानुसार कुटुंबातील पात्र सदस्याला गट-क किंवा गट-ड संवर्गातील नोकरी देण्यात येणार आहे.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयात खटल्याचा निकाल कोणताही लागला तरी दिलेली नोकरी रद्द केली जाणार नाही, असा स्पष्ट उल्लेख शासनाने केला आहे.

 

दिवंगताची पत्नी किंवा पती

मुलगा किंवा मुलगी

मृत्यूपूर्वी कायदेशीर दत्तक घेतलेले अपत्य

मुलगा नसल्यास — सून

दिवंगताची विभक्त, विधवा किंवा परित्यक्ता मुलगी / बहीण

मृत व्यक्ती अविवाहित असल्यास — भाऊ किंवा बहीण

 

नियुक्तीसाठी शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यांचे संमतीपत्र, तसेच त्यांचा सांभाळ करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र देणे अनिवार्य ठरणार आहे.

 

या विशेष नियुक्तीसाठी सरकारने पदभरतीशी संबंधित कोणतेही निर्बंध किंवा आरक्षणातील टक्केवारीची मर्यादा अमान्य केली आहे. सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क व गट-ड पदांवर नियुक्ती केली जाईल. आयोगाच्या कक्षेतील केवळ लिपिक पदांवर ही सुविधा उपलब्ध असेल.

 

सरकारच्या या निर्णयामुळे SC-ST समुदायातील अत्याचारातून मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. ही योजना संबंधित कुटुंबांसाठी मोठा आधार ठरणार आहे.