पेट्रोल-डिझेलच्या आलिशान गाड्या बंद करण्याची तयारी करा;सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण इशारा

 

 Image Source:(Internet)

देशातील मोठ्या शहरांमध्ये वाढत चाललेले वायूप्रदूषण चिंताजनक पातळीवर पोहोचत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी कडक शब्दांत आपली भूमिका मांडली. न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने लक्झरी श्रेणीतील पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदीचा मार्ग स्वीकारावा, अशी स्पष्ट सूचना दिली.

 

खंडपीठाने सांगितले की सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या अनेक मोठ्या मॉडेल्स बाजारात उपलब्ध असून ग्राहकांसाठी ती व्यवहार्य पर्याय बनली आहेत. त्यामुळे समान क्षमतेच्या पारंपारिक आयसीई गाड्यांना हळूहळू हटवणे शक्य आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.न्यायमूर्ती कांत यांनी स्पष्ट केले, “अत्यंत महागड्या वाहनांवर निर्बंध लावले, तरी सामान्य लोकांवर त्याचा भार पडणार नाही,” कारण अशा गाड्या विकत घेणारे लोक देशात अत्यल्प आहेत.

 

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सरकार न्यायालयाच्या या भूमिकेला सहमती दर्शवू शकते, असे सांगितले. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जाहिरात, प्रोत्साहन व धोरण राबविण्यात अनेक मंत्रालये एकत्रित प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

याचवेळी ज्येष्ठ वकिल प्रशांत भूषण यांनी ई-वाहनांचा प्रसार वाढवताना चार्जिंग स्टेशनच्या कमतरतेमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याकडे लक्ष वेधले.

 

सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनेनंतर वाहतूक धोरणात बदलांची दिशा स्पष्ट होत असून, पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठे निर्णय लवकरच येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.