मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ; OBC संघटनांनी महामोर्चा आयोजित करण्याचा केला निर्धार

 

 Image Source:(Internet)

मुंबई :

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहात ओबीसी (OBC) संघटनांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते आणि त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

 

बैठकीत सर्व संघटनांनी 2 सप्टेंबरच्या राज्य शासन निर्णयाविरोधात 10 ऑक्टोबरला महामोर्चा घेण्याच्या ठाम निर्णयावर आपले मत कायम ठेवले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हे स्पष्ट केले की, संघटनांचे समाधान न झाल्यामुळे महामोर्चा होणारच. या बैठकीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवार आणि इतर नेते उपस्थित होते.

 

ओबीसी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, 2 सप्टेंबरच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणावर धोका निर्माण झाला आहे, गावपातळीवर खोटे प्रमाणपत्र तयार केले जात आहेत, आणि मराठवाड्यात दोन समाजांमध्ये मतभेद वाढत आहेत. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बाहेर काढल्याचे प्रकार घडले असून, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती आहे, असे काँग्रेस गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

 

त्यांनी शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आणि 2014 पासून दिलेल्या कुणबी व जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका प्रकाशित करण्याची सूचना दिली. तसेच, आतापर्यंत 12 ओबीसी तरुणांनी आत्महत्या केल्या असून काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेत आहे आणि ओबीसींसह कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. महाज्योती संस्थेसाठी आवश्यक निधी दिला गेला असून राज्यात ओबीसींसाठी 63 वसतिगृहे तयार केली गेली आहेत.

 

बैठकीत जोरदार मतभेद दिसून आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की खोटे दाखले देणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सांगितले की, कोणत्याही समाजाशी अन्याय होऊ नये आणि सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

 

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले की खोटे प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, मराठा समाजाचा हक्क कायम राहील आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा गैरफायदा कोणालाही होणार नाही. मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारला सवाल केला, “मराठा आरक्षणाचा GR कोणाला विचारून काढला?” तर पंकजा मुंडे यांनी ओबीसी आरक्षणावर कोणतीही छेडछाड न करण्याचे ठाम मत व्यक्त केले.

 

विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात ओबीसींवर होत असलेल्या हल्ल्यांबाबत माहिती दिली. सरकारने देखील सांगितले की लोकशाहीत नागरिकांना हक्क मिळतील, पण खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि कोणत्याही समाजाशी अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.