नगराध्यक्ष, सरपंच आता थेट जनतेकडून निवडले जाणार;उमेदवारांच्या खर्चमर्यादेत मोठी वाढ

Image Source:(Internet) 

राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांचा विचार करून उमेदवारांच्या प्रचार खर्चाच्या (Candidates expenditure) मर्यादेत मोठा बदल केला आहे. अनेक वर्षांपासून ही मर्यादा तशीच कायम होती. मात्र वाढलेली महागाई, प्रचार साहित्याचे दर आणि इंधनाच्या किंमतींचा विचार करून आयोगाने नव्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.

 

नव्या नियमानुसार सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ९ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या उमेदवारांसाठी ७ लाख ५० हजार रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, याआधी ही मर्यादा केवळ ३ लाख ५० हजार इतकी होती. पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ५ लाख २५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल.

 

आयोगाने प्रचारादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या साहित्य, भोजन आदींचे दरदेखील निश्चित केले आहेत. चहाचा दर ८ ते १० रुपये, नाश्त्याचा १५ ते २५ रुपये आणि जेवणासाठी ५० ते ७० रुपये एवढा दर ठरवण्यात आला आहे.

 

पुढील १० ते १५ दिवसांत पहिल्या टप्प्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक खर्चात वाढ झाल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळणार असून, प्रचार अधिक खुलेपणाने करण्यास मदत होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

 

सोलापूर जिल्ह्यातील ६५८ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड थेट लोकांच्या मतदानातून केली जाणार आहे.

 

७ ते ९ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचांना ७५ हजार रुपये, तर सदस्यांना ४० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल.

११ ते १३ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदासाठी दीड लाख रुपये, सदस्यांसाठी ५५ हजार रुपये मर्यादा असेल.

१५ ते १७ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना २ लाख ६५ हजार रुपये, तर सदस्यांना ७५ हजार रुपयांपर्यंत खर्चाची परवानगी मिळणार आहे.

 

आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक थेट आणि जनतेच्या मतांवर आधारित होणार आहेत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि जनसंपर्ककेंद्रित होईल, असा तज्ञांचा विश्वास आहे.