देशभरात मतदार यादी सुधारणा मोहीम राबवणार; निवडणूक आयोगाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मोठा निर्णय घेतला आहे. बिहारनंतर आता देशातील 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सुधारणा मोहिमेचा (Special Intensive Revision - SIR) दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. याची घोषणा सोमवारी नवी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

 

बिहारमध्ये पार पडलेल्या 'एसआयआर' मोहिमेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर आणि त्यातून समोर आलेल्या त्रुटींवर चर्चा करून देशातील 36 राज्य निवडणूक आयुक्तांशी बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाने म्हटलं आहे की, या मोहिमेचा उद्देश देशातील मतदार यादी अधिक पारदर्शक आणि अद्ययावत ठेवणे आहे.

 

पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी ही मोहीम निर्णायक ठरणार असून, यात मुख्यतः तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचा समावेश असेल. याआधीच 6 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने देशभरात सर्वसाधारण मतदार यादी सुधारणा मोहीम सुरू केली होती.

 

बिहारमधील 'एसआयआर' मोहिमेदरम्यान मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर चुका आणि अनियमितता आढळल्या. तपासादरम्यान तब्बल 65 लाख नावे यादीतून वगळण्यात आली, तर नंतरच्या टप्प्यात ही संख्या 80 लाखांवर पोहोचली. अनेक मतदारांच्या नावांमध्ये पुनरावृत्ती, चुकीचे पत्ते आणि बनावट नोंदी असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे आयोगाने इतर राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया अधिक काटेकोरपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

बिहारमधील मोहिमेनंतर विरोधकांनी आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. त्यांनी निवडणुकांपूर्वी मतदार यादीत फेरफार केल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र आयोगाने हे आरोप फेटाळून लावत पारदर्शकता आणि अचूकतेसाठीच ही मोहीम असल्याचे स्पष्ट केले.

 

‘एसआयआर’ म्हणजे मतदार यादीची सखोल तपासणी आणि पुनरावलोकन प्रक्रिया. या अंतर्गत आयोगाचे कर्मचारी घराघरांत जाऊन पडताळणी करतील, अपात्र आणि मृत मतदारांची नावे वगळतील, तर नव्याने पात्र झालेल्यांची नोंदणी करतील. क्षेत्रीय तपासणी, दस्तऐवजांची क्रॉस-चेकिंग आणि माहिती पडताळणी याद्वारे ही मोहीम पार पडेल. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, मतदार यादीतील त्रुटी दूर करून आगामी निवडणुका अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह करण्याचा हा प्रयत्न आहे.