मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या गुंतवणूक योजनांना हिरवा कंदील!

 

 Image Source:(Internet)

केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी (Central govt) आजचा दिवस आनंदाचा ठरला आहे. केंद्र सरकारनं अखेर राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एकात्मिक पेन्शन योजना (UPS) अंतर्गत दोन नवे गुंतवणूक पर्याय  ‘लाईफ सायकल’ आणि ‘बॅलन्स्ड लाईफ सायकल’  यांना मंजुरी दिली आहे. ही कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मागणी होती.

 

अर्थ मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या पर्यायांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीचं नियोजन अधिक लवचिक आणि वैयक्तिक पसंतीनुसार करता येईल. आतापर्यंत अशा सुविधा खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाच उपलब्ध होत्या, मात्र आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही त्या मिळणार आहेत.

 

NPS आणि UPS अंतर्गत आता कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीसाठी विविध पर्यायांची निवड करता येईल. यामध्ये

डिफॉल्ट स्कीम: PFRDA (पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) द्वारे निश्चित केलेला गुंतवणुकीचा नमुना.

स्कीम-G: १०० टक्के गुंतवणूक सरकारी रोख्यांमध्ये (Government Securities), ज्यात धोका कमी आणि परतावा निश्चित असतो.

 

एनपीएसची सुरुवात २००४ मध्ये झाली होती, तर UPS योजनेलाही त्याच वर्षी मंजुरी मिळाली होती. एप्रिल २०२५ पासून UPS प्रत्यक्ष लागू होणार आहे.

 

 या पर्यायात वयाच्या टप्प्यानुसार इक्विटी गुंतवणुकीचं प्रमाण बदलतं. त्याचे काही प्रकार खालीलप्रमाणे 

LC-25: कमाल इक्विटी गुंतवणूक २५%, जी ३५ वर्षांपासून ५५ वर्षांपर्यंत हळूहळू कमी होत जाते.

LC-50: निधीच्या ५०% पर्यंत इक्विटी गुंतवणुकीची परवानगी.

LC-75: ७५% पर्यंत इक्विटी गुंतवणूक, जी पुन्हा वयानुसार टप्प्याटप्प्याने कमी होते.

हा पर्याय LC-50 ची सुधारित आवृत्ती मानला जातो. यामध्ये ४५ वर्षांच्या वयानंतर इक्विटी गुंतवणूक कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला जास्त काळ इक्विटीमध्ये गुंतवणुकीचा फायदा मिळतो आणि दीर्घकालीन परतावा वाढतो.

 

या नव्या धोरणामुळे केंद्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्ती नियोजनात अधिक पर्याय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे. वित्त मंत्रालयाच्या मते, ही पाऊलवाट "सेवानिवृत्ती नंतरही आर्थिक स्थैर्य आणि आत्मनिर्भरता" वाढवणारी ठरेल.