पत्नी ‘कमावणारी’ असेल तर पोटगी नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) नुकतेच एक महत्त्वाचे मत दिले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, कायमस्वरूपी पोटगी ही केवळ सामाजिक न्यायासाठी आहे; दोन सक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्यक्तींच्या आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यासाठी किंवा समान करण्यासाठी नाही. त्यामुळे, जर पत्नी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल तर तिला पोटगी देण्याची गरज नाही.

 

बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, २०१० साली झालेला हा विवाह फक्त १४ महिन्यांतच संपला. पती हा वकील तर पत्नी रेल्वे अधिकारी होती. पत्नीने पतीवर मानसिक त्रास देण्याचे आरोप केले, तर पतीने पत्नीच्या बाजूने क्रूरतेचे आरोप केले.

 

कौटुंबिक न्यायालयाने विवाह रद्द करताना पत्नीने पोटगीसाठी केलेली ५० लाखांची मागणी फेटाळली. या निर्णयाविरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

खंडपीठाने म्हटले की, जर विवाहावर मोठ्या आर्थिक देयकाच्या बदल्यात सहमती दर्शविली गेली असेल, तर तो विवाह प्रेम किंवा सलोख्यावर आधारित नव्हता, तर आर्थिक विचारांवर आधारित होता. त्यामुळे पोटगीची मागणी आर्थिक दृष्टिकोनातून केली गेली असल्याचे दिसते.

 

खंडपीठाने म्हटले की, पत्नीने पती आणि त्याच्या कुटुंबावर अपमानजनक भाषेचा वापर केला, ही मानसिक क्रूरता मानली गेली. पण पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असून, विवाहाचा कालावधी कमी, मुलांचा अभाव आणि आर्थिक गरजेचे पुरावे नसेल, तर पोटगीची मागणी फेटाळणे योग्य ठरते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अर्जदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असल्यास, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत पोटगी देणे न्यायालयाच्या विवेकाधिकारात येत नाही.