मनोज जरांगे पाटील पुन्हा मैदानात? शेतकऱ्यांसाठी 15 दिवसांचा सरकारला अल्टिमेटम!

 

 Image Source:(Internet)

मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात ऐतिहासिक आंदोलन उभारल्यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) पुन्हा एकदा सरकारविरोधात लढाईच्या तयारीत आहेत. या वेळी त्यांचा मुद्दा आहे.शेतकऱ्यांचा! अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून जरांगे पाटील यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. “शेतकऱ्यांचे पंचनामे आणि नुकसान भरपाईची प्रक्रिया 15 दिवसांत पूर्ण करा, अन्यथा मोठं आंदोलन उभं करू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच कुणबी प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही नवीन भरती प्रक्रिया सुरु करू नये, असंही त्यांनी सरकारला बजावलं आहे.

 

धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यातील डिकसळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, “शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कणा आहे. तोच खचला तर संपूर्ण राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळेल. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी शेवटपर्यंत लढणार आहोत. सरकारने आश्वासन देऊन थांबू नये, तर मैदानात उतरून प्रत्यक्ष मदत करावी.”

 

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यासह विदर्भ आणि खानदेशातील अनेक भागातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारने जरी 32 हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना अजूनही एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे नाराज शेतकरी आता जरांगे पाटील यांच्या मागे उभे ठाकले आहेत.

 

सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानंतर मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग खुला झाला. पण प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र वितरणाची गती मंदावल्याने जनतेत असंतोष वाढत आहे.

 

जरांगे पाटील म्हणाले, “दिवाळीनंतर राज्यभर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी बैठका घेणार आहोत. हे आंदोलन गेल्या शंभर वर्षांत झालं नाही इतकं ऐतिहासिक असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत दिलेला शब्द पाळावा, ही आमची अपेक्षा आहे.”

 

ते पुढे म्हणाले, फक्त भाषणं करून शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटत नाहीत. शेतकऱ्यांना खरी मदत हवी — कर्जमुक्ती, हमीभाव आणि शंभर टक्के नुकसान भरपाई. यासाठी आम्ही कितीही मोठं आंदोलन करायला तयार आहोत. गरज पडली तर त्यासाठी जीव धोक्यात घालू.

 

मनोज जरांगे पाटील यांच्या या इशाऱ्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. आता दिवाळीनंतर खरंच ते आंदोलनाचा बिगुल वाजवतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.