Image Source:(Internet)
मुंबई :
राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर पुन्हा एकदा शुल्कवाढीचा बोजा टाकण्यात आला आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने परीक्षा शुल्कात सलग चौथ्या वर्षी वाढ केली असून, यामुळे पालकांच्या खिशाला चांगलीच झळ बसणार आहे.
आधी दहावीचे शुल्क ४७० रुपये होते, ते आता वाढून ५२० रुपये करण्यात आले आहे. तर बारावीचे शुल्क ४९० रुपयांवरून थेट ५४० रुपयांपर्यंत वाढले आहे. गेल्या वर्षीच १२ टक्क्यांनी वाढ झाल्यानंतर, यंदा पुन्हा ही वाढ लागू करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रमाणपत्र, गुणपत्रिका लॅमिनेशन, प्रशासकीय शुल्क आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांसाठीही स्वतंत्र शुल्क आकारण्यात येणार आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान (IT) विषयासाठी २०० रुपये अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत.
शिक्षण मंडळाने “प्रशासकीय खर्च, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया आणि परीक्षा संचालनाचा वाढलेला खर्च” हे कारण देत ही वाढ योग्य ठरवली असली तरी, प्रत्यक्षात याचा सर्वाधिक फटका सामान्य पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.
मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती, महागाई आणि आर्थिक अडचणींनी लोकांचे जगणेच कठीण झाले असताना, मंडळाचा हा निर्णय गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आणखी डोकेदुखी ठरणार आहे.
या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
“वारंवार होणारी शुल्कवाढ म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा आहे. शासनाने शिक्षण परवडणारे करण्याऐवजी ते महाग केले आहे. ही धोरणे तातडीने मागे घेण्यात यावीत,” अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य संस्था महामंडळाचे विभागीय सचिव वाल्मीक सुरासे यांनी केली आहे.
शुल्कवाढीच्या या सलग मालिकेमुळे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असून, ‘सर्वांसाठी शिक्षण’ ही कल्पनाच कागदावर राहण्याची भीती पालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.