खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर सरकार थेट नियंत्रण ठेवू शकत नाही; दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल

 

 Image Source:(Internet)

खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीवर सरकार थेट नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असा महत्वाचा निर्णय दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) दिला आहे. केवळ शाळा नफेखोरी करत असल्याचे किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्यासच सरकार हस्तक्षेप करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात म्हटले आहे की, शिक्षण संचालनालयाला विनाअनुदानित खासगी शाळांची फी रचना ठरवण्याचा अधिकार नाही. मात्र, शाळा जर शिक्षणाचे व्यावसायिकरण करत असतील किंवा विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क वसूल करत असतील, तरच सरकारला कारवाई करता येईल.

 

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, शाळांनी आकारलेली फी ही त्यांच्या उपलब्ध सुविधा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पायाभूत रचना, तसेच शाळेच्या भविष्यातील विकासयोजनांच्या आधारे निश्चित केली पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवत न्याय्य शुल्क आकारणे ही शाळांची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

 

या प्रकरणात 2017-18 साली दिल्लीतील दोन खासगी शाळांनी फी वाढवली होती. या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षण संचालनालयाने याचिका दाखल केली होती. एकल खंडपीठाने ती याचिका फेटाळल्यानंतर द्वैखंडपीठानेही तोच निकाल कायम ठेवला आहे.

 

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जर शाळेचा आर्थिक हिशोब नियमांना धरून नसेल, तर शिक्षण विभागाला तपास व कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, शाळेने कमावलेला नफा शैक्षणिक उद्दिष्टांसाठीच वापरला जावा, तो व्यवस्थापनाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वळवू नये, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.

 

दरम्यान हा निकाल खासगी शाळांना आर्थिक स्वायत्तता देणारा असला तरी पारदर्शकतेची आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणारा आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेला बाधा न आणता नफेखोरीला आळा घालणे हीच सरकारची खरी जबाबदारी असल्याचे हायकोर्टाने या निर्णयातून स्पष्ट केले.