अल्पवयीन मुलीशी विवाहानंतरही POCSO गुन्हा रद्द नाही;नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

 

 Image Source:(Internet)

नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे की, अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवून नंतर विवाह केल्यासही POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) कायद्यांतर्गत गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय बालसंरक्षण आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

 

अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा पोलिस ठाण्याला १ जुलै २०२५ रोजी माहिती मिळाली की, एका अल्पवयीन मुलीने १० मे २०२५ रोजी फातिमा नर्सिंग होम, अकोला येथे बाळाला जन्म दिला आहे. तपासात समोर आले की मुलीची २ जून २०२४ रोजी अल्पवयीन असताना २९ वर्षीय मिर्झा असलमशी विवाह झाला होता. पोलिसांनी मिर्झा असलम आणि त्याच्या पालकांविरोधात POCSO, भारतीय दंडसंहिता तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला. आरोपींनी FIR रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

 

आरोपींच्या वकिलांनी सांगितले की मुलगी आणि मिर्झा असलम यांच्यात प्रेम संबंध होते आणि दोन्ही कुटुंबांच्या संमतीने मुस्लीम रीतीनुसार विवाह झाला. मुलीचे वय पूर्ण झाल्यावर विवाहाची नोंदणी देखील करण्यात आली. पीडित मुलीनेही कोर्टास सांगितले की तिला कधीही जबरदस्ती केली गेली नाही आणि ती सध्या पती व मुलासह सुखी जीवन व्यतीत करत आहे.

 

सरकारने युक्तिवाद केला की आरोपी २९ वर्षांचा असून त्याला मुलगी अल्पवयीन असल्याचे पूर्णतः माहीत होते. POCSO कायद्यांतर्गत अल्पवयीनाची संमती मान्य केली जात नाही. आरोपीने शारीरिक संबंध ठेवले आहेत, आणि सुप्रीम कोर्टात संमतीचे वय कमी करण्याचा प्रस्ताव मुलांच्या शोषणाला वाव देईल, असा ठाम युक्तिवाद केला.

 

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फळके आणि नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की आरोपी वयस्कर आहे आणि त्याने संयम दाखवणे आवश्यक होते. अल्पवयीन मुलीशी विवाह झाल्यामुळे तिची संमती कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरत नाही. समाजातील किशोरवयीन संबंध आणि बालविवाहाच्या वास्तव परिस्थितीला ध्यानात घेता, विधिमंडळाने १८ वर्षांचा किमान वय निश्चित केले आहे, ज्यामुळे शोषण आणि आरोग्यविषयक धोके टाळता येतात.

 

खंडपीठाने स्पष्ट केले की अल्पवयीन मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवणे आणि नंतर विवाह करणे, POCSO अंतर्गत आरोप रद्द करण्यासाठी पुरेसे नाही. हा निर्णय बालसंरक्षण कायद्यांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी न्यायालयाच्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे.