अदानी समूहाने राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्यास धारावीचे कंत्राट काढून घेतले जाईल : देवेंद्र फडणवीस

अदानी समूहाने राज्य सरकारच्या सूचनांचे पालन न केल्यास धारावी पुनर्विकासाचे कंत्राट काढून घेतले जाईल, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गुरुवारी सांगितले. 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह'मध्ये फडणवीस यांनी या प्रकल्पावरील विरोधी पक्षांचे आरोप फेटाळून   लावत अदानी समूहाला सर्वाधिक बोली लागल्याने ही निविदा देण्यात आल्याचे सांगितले.

 

मुंबई काँग्रेसच्या प्रमुख आणि लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी असा दावा केला की धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) मध्ये अदानी समूहाचा 80 टक्के हिस्सा आहे, जो महत्त्वाकांक्षी पुनर्बांधणी करत आहे, तर उर्वरित 20 टक्के हिस्सा राज्य सरकारकडे आहे.

 

यावर फडणवीस म्हणाले की, पूर्वीचे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एमव्हीए सरकार हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) मर्यादित करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. तर आमच्या सरकारने टीडीआर किंमतीची मर्यादा निश्चित केली होती. उद्धव सरकारने दिलेल्या टीडीआरमध्ये कोणतीही मर्यादा नव्हती. याचा अर्थ तुम्ही धरून ठेवाल आणि त्यानुसार किंमत वाढवल्या जातील. सध्या किंमतीवर मर्यादा आहे. सध्याच्या किमतीवर, तुम्ही ९० टक्क्यांच्या वर जाऊ शकत नाही. उद्धव सरकारने घातलेली अट आम्ही मान्य केली असती, तर आम्ही, विकासकांनाही किंमत २०० टक्क्यांपर्यंत वाढवता आली असती, कारण त्यांनी किंमत रोखून धरली.

 

दरम्यान अदानी (समूह) सरकारला पाहिजे ते करावे लागेल. जर त्यांनी तसे केले नाही तर आम्ही त्यांच्याकडून करार परत घेऊ. अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या समूहाने जगातील सर्वात दाट शहरी भागांपैकी एक असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी बोली जिंकली तेव्हा फडणवीस राज्य सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री होते. फडणवीस म्हणाले की, विरोधी पक्ष या मुद्द्याचा नीट अभ्यास करत नाहीत किंवा त्यावर राजकारण करण्यात त्यांना जास्त रस आहे.