Union Budget 2024-25 : ई-वाउचर, रोजगारनिर्मिती, पर्यटन अन् खूप काही, असे आहे केंद्रीय अर्थसंकल्प

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प (Union Budget 2024 25) लोकसभेत सादर केला. दर वर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-वाउचर, पर्यटन क्षेत्राचा विकास, मुद्रा लोन रोजगार निर्मितीसाठी ५ योजनांसाठीचे प्रधानमंत्री पॅकेज, ५ वर्षात ४ कोटींहून अधिक युवकांच्या कौशल्य विकासासाठीची योजना आदी विविध योजना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन जाहीर केल्यात.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, "देशाला मजबूत विकास आणि सर्वांगीण समृद्धीच्या मार्गावर नेण्यासाठी जनतेने आमच्या सरकारला एक अनोखी संधी दिली आहे,” असे प्रतिपादन त्यांनी केले, वर्ष 2024-25 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या भाषणात अर्थमंत्री सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, पर्यटन हा नेहमीच आपल्या सभ्यतेचा भाग राहिला आहे. भारताला जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून स्थान देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे नोकऱ्या निर्माण होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि इतर क्षेत्रांसाठी आर्थिक संधी उपलब्ध होतील.

 

 

 

"गया येथील विष्णुपद मंदिर आणि बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे आध्यात्मिक महत्त्व खूप आहे. "विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर यांना यशस्वी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉर प्रमाणे जागतिक दर्जाची तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक विकासाला सहकार्य केले जाईल," अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली.

 

त्या पुढे म्हणाल्या, राजगीरचे हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांसाठी खूप धार्मिक महत्त्व आहे आणि जैन मंदिर संकुलातील 20 वे तीर्थंकर मुनिसुव्रत मंदिर प्राचीन आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की सप्तर्षी किंवा 7 उष्णतेचे झरे एक पवित्र असे उबदार पाण्याचे ब्रह्मकुंड तयार करतात.राजगीरच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक उपक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.

 

केंद्र सरकार नालंदाला पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच नालंदा विद्यापीठाला त्याच्या गौरवशाली उंचीवर नेण्यासाठी मदत करेल.तसेच ओडिशाचे निसर्गसौंदर्य, मंदिरे, स्मारके, कलाकुसर, वन्यजीव अभयारण्ये, नैसर्गिक लँडस्केप आणि प्राचीन समुद्रकिनारे हे एक अप्रतिम पर्यटन स्थळ बनवतात. आमचे सरकार त्यांच्या विकासासाठी मदत करेल", असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले.

 

 

 

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी `10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-वाउचर दिले जातील. कर्जाच्या रकमेच्या 3 टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी हे ई-वाउचर दिले जातील, असे संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

 

मूलभूत संशोधन आणि आदर्श विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल, असे ही केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी सांगितले. अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी `1 लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासह एक यंत्रणा उभारली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, व्याजाच्या रकमांखेरीज एकूण उत्पन्न 32.07 लाख कोटी रुपये असेल, यात एकूण व्यय 48.21 लाख कोटी रुपये असेल, एकूण कर संकलन 25.83 लाख कोटी रुपये, वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.9 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

 

पुढील वर्षीपर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्के ठेवण्याचे केंद्रसरकारचे उद्दिष्ट आहे. चलनफुगवट्याचा दर कमी, स्थिर 4 टक्के लक्ष्याकडे वाटचाल करेल. मूळ चलनवाढ (अन्न आणि इंधन यांचा समावेश नसलेले) 3.1टक्के असेल. अर्थसंकल्पाचा भर प्रामुख्याने रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर आहे.

 

 

आगामी 5 वर्षांच्या कालावधीत देशातील 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज असणार आहे.

 

योजना अ - नवीन कर्मचारी: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ई पी एफ ओ मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये `15,000 रुपये पर्यंतचे एक महिन्याचे वेतन दिले जाईल.

 

योजना ब - उत्पादनक्षेत्रात रोजगारनिर्मिती: रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या ई पी एफ ओ योगदानाच्या संदर्भात, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही विशिष्ट प्रमाणात थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.

 

योजना क- नियोक्त्यांना सहाय्य: सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी, नियोक्त्याचे ई पी एफ ओ योगदानासाठी 2 वर्षासाठी दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत प्रतिपूर्ती करेल.

 

कौशल्य विकासासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना, 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल. 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची हब आणि स्पोक प्रणालीमध्ये श्रेणी सुधारणा केली जाईल. येत्या 5 वर्षात 1 कोटी तरुणांसाठी आघाडीच्या 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप साठी (अंतर्वासिता) नवीन योजना आणली आहे.

 

शेतीमधील उत्पादकता आणि लवचिकता, रोजगार आणि कौशल्य, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि नवीन युगातील सुधारणा आदीचा समावेश आहे.