पंस, महसूल व संबंधित‍ विभागाच्या समन्वयातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण व इतर योजनांना गती: जिल्हाधिकारी

 

 (Image Source : Internet)

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषणात सुधारणा व्हावी या उद्देशाने शासनाने अत्यंत महत्वाकांक्षी अशी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली. या योजनेत सर्व सामान्य कुटुंबातील पात्र महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महिलांच्या ज्या अपेक्षा शासनाकडून आहेत त्या शासन निर्णयानूसार पूर्ण करण्यासमवेत त्यांच्या शंका समाधानालाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले. जिल्हा पातळीवरील नियमित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

 

ग्रामीण भागामध्ये एक अभूतपूर्व असा उत्साह महिलांमध्ये या योजनेबाबत निर्माण झाला आहे. ही विश्वासार्हता जपण्यासमवेत या योजनेसाठी जास्तीत जास्त महिलांना अर्ज करता यावेत यादृष्टीने त्रिस्तरीय रचना व प्रशासकीय पातळीवरील कामाचे वाटप यावर आम्ही भर दिला आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगर परिषद, महानगरपालिका, महसूल, महिला व बाल कल्याण विभाग समन्वयातून पूढे सरसावले आहेत, असे डॉ. विपीन इटनकर यांनी सांगितले. जिल्ह्यामध्ये आज अखेर ऑफलाईन सुमारे 2 लाख 17 हजार 706 एवढे अर्ज महिलांनी सादर केले.

 

प्रशासन व्यवस्थेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांनी एक वेगळी उर्जा या योजनेसाठी घेतल्याचे दिसते. विशेषत: जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असलेल्या ग्रामीण भागातील 2 हजार 212 व शहरी भागातील 1 हजार 192 अशा 3 हजार 404 अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, तलाठी, ग्रामसेवक व प्रत्येक संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी असे एकूण जवळपास 5 हजार एवढे मनुष्यबळ शासनाच्या विविध लोक कल्याणकारी योजनेसाठी कटिबध्द असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

महाराष्ट्र शासनाने लोक कल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून घेतलेल्या अनेक योजनांपैकी पुढील योजनांनी सर्वसामान्यांच्या विकासाचा मार्ग समृध्द केला आहे. यात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (कौशल्य विकास विभाग), मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग), मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना (सामाजिक न्याय विभाग), मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना (ऊर्जा विभाग) आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (सामाजिक न्याय विभाग) यांचा समावेश आहे.