(Image Source : Internet/ Representative)
नागपूर :
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूरच्या वतीने 27 जुलै रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यामध्ये नागपूर जिल्हयातील 1 लाखांपेक्षा जास्त न्यायालयीन प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आले आहेत, तरी सर्व संबंधीत पक्षकारांनी लोक अदालतीमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश सचिन पाटील यांनी केले आहे.
लोक अदालतीचा मुख्य उद्देश न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे, दाखलपूर्व प्रकरणे त्वरीत निकाली काढून पक्षकारांना त्वरीत न्याय देणे हा आहे. नागपूर जिल्हयात न्यायालयांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची व दाखलपूर्व प्रकरणांमधील तडजोड योग्य प्रकरणांची छाननी करुन आपसी समझोत्याकरीता प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीकरीता ठेवण्यात येणार आहेत. 27 जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात उच्च न्यायालय व त्यांची सर्व खंडपीठ, जिल्हा न्यायालय, सर्व न्यायाधीकरण आणि तालुका न्यायालयांच्या ठिकाणी एकाच वेळी राष्ट्रीय लोक अदालत होणार आहे.