शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजनेतंर्गत अखर्चित निधी शासनखाती जमा करा

    07-Jun-2024
Total Views |
 
- समाज कल्याण कार्यालयाचे आवाहन

deposit the unspent funds under the shahu maharaj merita puraskar yojana to the government accounts
 (Image Source : Internet/ Representative)
अमरावती :
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत विशेष उल्लेखनिय यश मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार दिला जातो. त्याअनुषंगाने सन 2018 ते 2024 या कालावधीत महाविद्यालयाने पाठपुरावा न केल्यामुळे तसेच बँकेकडून परत आलेले रक्कम शासनखाती जमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय व विद्यार्थ्यांनी अखर्चित निधी शासनखाती जमा करावी, असे आवाहन समाजकल्याण कार्यालयाचे सहायक आयुक्त माया केदार यांनी केले आहे.
 
राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार योजनेचा निधी समाजकल्याण कार्यालयास प्राप्त झालेला होता. यासंदर्भांत विद्यालय व महाविद्यालयाना पत्रव्यवहार, व्ही.सी., बैठका व कॅम्पमध्ये सन 2018-19 ते 2023-24 या आर्थिक वर्षातील महाविद्यालयाने पाठपुरावा न केल्यामुळे तसेच बँकेकडून परत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या रक्कमेबाबत पाठपुरावा करणेबाबत सुचना देण्यात आल्या होत्या. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक 17 मे 2024 अन्वये शासनाने वितरीत केलेल्या अनुदानापैकी अखर्चित निधी शासन खाती भरणेबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यातील विद्यालय, महाविद्यालयातील सदर योजनेतील सन 2018 ते 2024 या कालावधीतील विद्यार्थ्यांचे राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज गुणवत्ता पुरस्कार रक्कमेबाबत 15 जून, 2024 पर्यंत या कार्यालयाशी संपर्क साधून अद्यावत बँक पासबुक व रक्कम प्राप्त न झाल्याने प्रतिज्ञापत्र आणावे.
 
विद्यालय, महाविद्यालयातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मागासवर्गीय विद्यार्थी या शिष्यवृत्ती पासुन वंचित राहिल्यास महाविद्यालय तसेच विद्यालयाचे प्रमुख म्हणून मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांची गांर्भियाने नोंद घेण्यात येईल. मुदतीनंतर प्राप्त अर्जांला शासनाकडून मंजुरी देण्यात येणार नाही. याबाबत संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य, मुख्याध्यापक यांनी विद्यार्थ्यांच्या निर्देशनास आणून द्यावी. विहित मुदतीत अर्ज ऑफलाईन सादर करण्याची जबाबदारी ही संबंधित महाविद्यालयाची राहील. कोणतेही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व मुख्याध्यापकांनी घ्यावी.