शासनाने ओबीसींचा अंत पाहू नये: सचिन राजूरकर

 

 

एकीकडे मराठा समाजाने ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणीसाठी उपोषण, मोर्चे, धरणे अशी देशपातळीवर गाजलेली आंदोलने केली. या आंदोलनानंतरही ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही अशी हमी राज्य सरकारने राज्यातील ओबीसी समाजाला दिली. मात्र दुसरीकडे कोणतीही विशेष मागणी किंवा पाठपुरावा नसताना अचानक मागच्या दाराने आर्य वैश्य कोमटी समाजाला ओबीसी प्रवर्गामध्ये टाकण्याचे प्रयत्न शासन पातळीवर सुरू झाले आहेत. याबाबत शासनाने कमालीची गुप्तता पाळली आहे.

 

आर्य आवश्यक कोमटी समाज व्यापार व व्यवसायामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केलेला समाज आहे. शेकडो वर्षांपासून व्यापारी वर्गामध्ये या समाजाची गणना होते. या समाजातील अनेक लोक परंपरेने सावकारीच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. या समाजातील बहुतांशी लोक आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला आहेत.त्यामुळे आर्य वैश्य समाजाला मागच्या दाराने मागासवर्गीय ठरवुन ओबीसी मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न कदापि सहन करणार नाही अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी दिली. शासकीय विश्रामगृहात भेट घेऊन चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर आलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांना त्यांनी एक लेखी निवेदन दिले. यावेळी सतीश भिवगडे, रवींद्र टोंगे, विश्वनाथ मुके, बंडूजी दुरडकर, रतन शिलावार इत्यादी ओबिसी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

 

आर्य वैश्य या पुढारलेल्या समाजाला मागासवर्गीय ठरविण्याचा शासनाचा प्रयत्न संशयास्पद आहे. याबाबत कमालीची गुप्तता का पाळण्यात आली? या समाजाचा सर्व्हे करण्यासाठी घाई का करण्यात आली? या प्रकरणातील झारीचा शुक्राचार्य कोण आहे?असा सवाल राजुरकर यांनी शासनाला केला.

 

सविस्तर माहिती अशी की राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य सचिव आ.ऊ.पाटील यांनी 7 मार्च 2024 रोजी काढलेल्या पत्राद्वारे आर्य वैश्य समाजाच्या मागासलेपणाचा सर्वे करण्यासाठी आयोगाची दोन सदस्यीय समिती 12 व 13 मार्च रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर पाठविण्यात आली. मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ. गोविंद काळे व डॉ. निलिमा शंकरराव सरप (लखाडे) यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. आर्य वैश्य समाजाच्या मागासलेपणा बाबत सर्व्हे करून बैठक घेण्याचे निर्देश या समितीला देण्यात आले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 20 कलमी सभागृहामध्ये आयोगाच्या सदस्यांनी 13 मार्चला सकाळी 11 वाजता बैठक घेतली. बैठकीला चंद्रपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपनिवासी जिल्हाधिकारी यांचेसह जिल्हा जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहाय्यक संचालक उपस्थित होते. राज्य मागासर्गीय आयोगाच्या निर्देशानुसार या बैठकीला आर्य वैश्य समाजाच्या प्रतिनिधींना सुद्धा पाचारण करण्यात आले. मराठा समाजाच्या संभाव्य प्रवेशामुळे चिंतेत असलेला राज्यातील ओबीसी समाज शासनाच्या या निर्णयाने संतप्त झालेला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे नवीन वाद सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.