97 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन: साने गुरुजी, बहिणाबाई चौधरी यांना मरणोत्तर "भारतरत्न" देण्यासह 10 ठराव

    05-Feb-2024
Total Views |

97th akhil bharatiya marathi sahitya sammelan
(image source: internet)
 
अमळनेर :
साने गुरुजी आणि निसर्गकन्या बहिणाबाई चौधरी यांना मरणोत्तर ‌‘भारतरत्न' देण्यात यावा, यासह विविध 10 ठराव 97 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मांडण्यात आले. 2 तारखेपासून सुरू झालेल्या संमेलनाचे रविवारी सायंकाळी सूप वाजले.
 
समारोपाच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑनलाईन हजेरी लावली. खान्देशला साहित्याचा मोठा वारसा लाभला आहे. समाजात साहित्याचे स्थान हे कायम आदरणीय आणि पूजनीय राहिले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या 97व्या साहित्य संमेलनाचा रविवारी सायंकाळी यशस्वी समारोप झाला. समारोपप्रसंगी मुख्यमंत्री शिंदे ऑनलाईन लाईव्ह उपस्थित होते. संमेलनाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.रवींद्र शोभणे अध्यक्षस्थानी होते.
 
व्यासपीठावर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे, भाषा-शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, खासदार उन्मेश पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. उषा तांबे, उपाध्यक्ष रमेश वंसकर, कार्याध्यक्षा उज्ज्वला मेहेंदळे, कोषाध्यक्ष प्रकाश पागे, समन्वयक प्रा. डॉ. नरेंद्र पाठक, संमेलन सचिव राजेंद्र भामरे, सहसचिव डिगंबर महाले, कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, मराठी वाङ्मय मंडळ, अमळनेरचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश जोशी, उपाध्यक्ष श्यामकांत भदाणे, रमेश पवार, कार्यवाह नरेंद्र निकुंभ, शरद सोनवणे, सोमनाथ ब्रह्मे, महाव्यवस्थापक प्रमुख बजरंगलाल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रदीप साळवी, कार्यकारी सदस्य प्रा. डॉ. पी. बी. भराटे, बन्सीलाल भागवत, स्नेहा एकतारे, संदीप घोरपडे, वसुंधरा लांडगे, भैय्यासाहेब मगर, प्रा. डॉ. सुरेश माहेश्वरी, प्रा.श्याम पवार, प्रा. शीला पाटील, भय्यासाहेब मगर, सदस्य अजय केले उपस्थित होते.
 
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या कारभारावर बारीक लक्ष ठेवताना डोळ्यांनाही ताण पडला. त्यामुळे त्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. म्हणून उपस्थिती देऊ शकलो नाही, अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी साहित्यिक व कादंबरीकार यांना राजकीय कादंबरी लिहिण्यासाठी आजसारखे पोषक वातावरण व संधी त्यांना कधी उपलब्ध होणार नाही, असे सूचक वक्तव्य करत त्यांना राजकारणावर लिहिण्याचे सांगितले.
 
साहित्य संमेलनाला मुख्यमंत्री यांनी उपस्थिती द्यावी ही प्रथा व संस्कृती आहे, मात्र नाईलाज असल्याने आपण खानदेशातील या मराठी साहित्य संमेलनाला अनुपस्थित राहिलो. खानदेशातील साने गुरुजी, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी या महान विभूतींचा स्पर्श झालेला आहे व त्या ठिकाणी मराठी भाषेचा कुंभमेळा भरला होता. अमळनेर येथे 97वे साहित्य संमेलन पार पडत असताना शंभरावे साहित्य संमेलन हे जागतिक स्तरावर भव्य दिव्य आयोजित केले जाईल. महाराष्ट्र शासन शंभराव्या साहित्य संमेलनाला परिपूर्ण सहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली व यावेळी आपले सरकार राहील, असेही त्यांनी सूचक वक्तव्य केले.
 
खानदेशभूमीमधील विशेषतः जळगाव व अमळनेर या ठिकाणी वाल्मीक ऋषि, महर्षी व्यास, संत सखाराम महाराज व अनेक संतांनी स्पर्श झालेली भूमी आहे. यातच वाल्मिक ऋषी यांचे नाव अयोध्येचे विमानतळाला देऊन खानदेश व अयोध्या यांची एक नाद जोडली गेल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी समारोप भाषणात केला.
 
ग्रंथाला विशेष अनुदान देणार
साने गुरुजी यांच्या विचारांची परंपरा असून त्यांचा पदस्पर्श या भूमीला लाभलेला आहे. मराठी साहित्याची सर्व समाजाला जाग आणणारी आहे. आपण आपल्या साहित्यातून ती ओळख करून देत असतो, असे प्रेरणा देणारे साहित्य संमेलन बळ देण्याचे काम करीत असतात. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ग्रंथाला विशेष अनुदान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले व तालुक्याच्या ठिकाणी साहित्य च्या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहनही दिले जाईल व जिल्हा महामंडळाच्या माध्यमातून साहित्य संस्कृती उभी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले व त्याचा प्रचार, प्रसार होईल, असेही ते म्हणाले. अमळनेरला असलेले शंभर वर्ष जुने तत्त्वज्ञान केंद्र आहे. या केंद्राचा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार त्याचा सकारात्मक विचार करेल, असे शेवटी त्यांनी सांगितले व शेवटी त्यांनी साहित्यकरांना सांगितले की, राजकीय कादंबरी लिहिण्याचे आजचे वातावरण सगळ्यात चांगले आहे व साहित्यिकांना ही संधी असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
 
मराठी भाषेला अभिजात दर्जासाठी ठराव करणार : डॉ.नीलम गोऱ्हेे
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी विधानसभेसह विधान परिषदेत ठराव करावा. या ठरावानुसार केंद्राकडे पाठपुरावा करून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी कटिबध्द आहे, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
 
साहित्य संमेलनाच्या सकाळ सत्रात झालेल्या अभिरुप न्यायालयातील अभिजात मराठी भाषेचा योग्य उपयोग करण्यासाठी मराठी व्यवहाराची विविध क्षेत्रे सज्ज आहेत का, याचा उल्लेख करत अभिरूप न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी हा विषय प्रलंबित ठेवला असल्याचे सांगून किमान पुढील साहित्य संमेलनापर्यंत तरी मराठी भाषेला अभिजात म्हणून दर्जा मिळावा, अशी अपेक्ष्ाा व्यक्त केली. यासाठी भाषा व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा ठराव विधानसभेत मांडावा तर मी स्वत: विधानपरिषदेत हा ठराव मांडणार असल्याचे सांगितले. यासोबतच केंद्र सरकारतर्फे ग्रंथालयांसाठी 5 हजार ग्रंथांलयांना 47 कोटी रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यातून ग्रंथालये समृध्द होतील. समाजानेही यासाठी प्रयत्न करण्याची आक्षेप व्यक्त केली.
 
अमळनेरला पुस्तकाच्या गावाचा दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव मांडू- मंत्री दीपक केसरकर
मुख्यमंत्र्यांनी मराठी साहित्यिकांशी संमेलनात हितगूज करण्याची परंपरा होती. परंतु त्यांच्या डोळ्याचे ऑपरेशन झाल्याने ते येवू शकले नाही. विदर्भ साहित्य परिषदेला 100 वर्ष पूर्ण होत असल्याने त्यांना 10 कोटी देण्याचा प्रस्ताव मांडणार आहे. एकत्रित साहित्य घेत असताना लहान-लहान संमेलने घ्यावीत. विश्व मराठी संमेलन, मराठी साहित्य संमेलन, अहिराणी साहित्य संमेलन हे सर्व एकत्र येत एकच मोठे शिखर संमेलन घ्यावे. मराठी भाषा टिकण्यासाठी मराठीतून मुले शिकवणे गरजेचे आहे. मुले मराठी शिकले तरच मराठी टिकेल. मंत्री अनिल पाटील यांनी केलेल्या मागणीनुसार अमळनेरला पुस्तकाच्या गावाचा दर्जा देण्याबाबत प्रस्ताव मांडू, पूज्य साने गुरुजींना भारतरत्न देण्याचा प्रस्ताव तयार करणार, लेखक, प्रकाशकांनी अनुदानासाठी मराठी भाषा भवनाकडे अर्ज करावे. अर्ज आले तरच त्यांना अनुदान देता येईल. मराठी साहित्य लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी एफएम रेडीओ केंद्राचा वापर करण्यात येईल. मात्र साहित्यातून मनोरंजन व्हावे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे भाषा व शिक्ष्ाणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
 
प्रारंभी संमेलनाचे कार्याध्यक्ष डॉ.अविनाश जोशी यांनी मनोगत व्यक्त करताना या संमेलनात घेतलेल्या विविध कार्यक्रामांचा आढावा घेतला. खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, पुनर्वसन व मदतमंत्री अनिल भाईदास पाटील यांच्यासह आजी-माजी आमदारांनी या संमेलनासाठी निधी दिला.
 
व्यासपीठावरील मान्यवर तसेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ तसेच मराठी वाङ्मय मंडळ, अमळनेरचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य यांच्यासह संमेलन यशस्वी करण्यासाठी झटणाऱ्या सर्वांचा सत्कार करण्यात आला. सूत्रसंचालन प्रतिमा जगताप व डिगंबर महाले यांनी केले.
 
97 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील ठराव
1) गेल्या वर्षात ज्या मान्यवर व्यक्तींचे दु:खद निधन झाले त्यांच्या श्रद्धांजलीचा ठराव हे 97 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन मांडत आहे.
 
2) ग्रामीण भागात अनेक मराठी शाळा बंद पडून दुसऱ्या शाळांबरोबर जोडल्या जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक ह्यांच्या अडचणी वाढत आहेत. यावर सरकारने परिणाकारक योजना कराव्यात, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
 
3) मराठीसह सर्व भारतीय भाषांची आकाशवाणी दिल्ली येथून प्रसारीत होणारी राष्ट्रीय वार्तापत्रे त्या-त्या राज्यांच्या राजधानीत पाठविण्यात आली. त्यामुळे त्या भाषांचे दिल्लीतील राष्ट्रीय स्थान संपुष्टात आले आहे. ही वार्तापत्रे पुन्हा दिल्लीहून प्रसारीत व्हावी, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे. 
 
4) गुजराथी, मराठी शब्दकोशाची आवृत्ती सुधारून परत तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनुदान द्यावे, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
 
5) बृह्नमहाराष्ट्रातील मराठी शिक्षण संस्थांना आधुनिकीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक रकमी अनुदान द्यावे, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
 
6)काळाच्या ओघात कान्हादेशाचे अपभ्रंश होऊन खान्देश असे नामकरण झाले आहे ते पूर्ववत कान्हादेश असे करण्यात यावे, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
 
7)अनेक पिढ्यांवर संस्कार करणारे पूज्य साने गुरूजी यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशी मागणी संमेलन करीत आहे.
 
8) कान्हादेशाचे वैभव असलेल्या प्रतिभासंपन्न कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशी मागणी संमेलन करीत आहे.
 
9) मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी अनेक विचारवंतांनी पुरावे दिले आहेत आणि साहित्य संस्थांनी लोक चळवळ उभारून हा विषय ऐरणीवर आणला आहे, तरीही महाराष्ट्र शासनाकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्याचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.
 
10) जळगाव व धुळे जिल्ह्याचा चेहरा-मोहरा बदलणारे पाडळसे धरण केंद्र शासनाच्या योजनेत समाविष्ट करून तसा प्रस्ताव केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने त्वरीत पाठवावा, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे.