अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ अल्पसंख्याक संस्था; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

 (Image Source : Internet/ Representative)

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. याव चंद्रचूड आज सेवानिवृत्त होत आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या दिवशीच अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्था म्हणून दर्जा द्यावा की नाही याबाबत निकाल दिला आहे.

 

सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4-3 असा निर्णय दिला की, अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ (एएमयू) ही अल्पसंख्याक संस्था असेल. या ऐतिहासिक निकालात सर न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अल्पसंख्याक संस्थांचे नवे निकष ठरवले जातील आणि त्याची जबाबदारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर सोपवण्यात आली आहे, असे सांगितले. या प्रकरणी सरन्यायाधीशांसह चार न्यायाधीशांनी एकमताने निकाल दिला. मात्र, अन्य तीन न्यायमूर्तींनी मतभेद नोंदवले. सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती परडीवाला यांचे एकमत झाले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या निकालात फरक होता. एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. यासोबतच 1967 चा निकालही फेटाळण्यात आला आहे.

 

या प्रकरणी निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणी निर्णय देण्यापूर्वी आमच्या मनात अनेक प्रश्न होते की, कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक संस्था म्हणून स्वीकारण्यात काय तर्क आहे? या विद्यापीठाची स्थापना अल्पसंख्याक वर्गाने धार्मिक आणि भाषिक ज्ञानाच्या उद्देशाने केली असल्याने ते अल्पसंख्याक संस्था म्हणून स्वीकारणे योग्य आहे. त्याचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक वर्गाकडून केले जात आहे. विशेष म्हणजे, घटनेच्या कलम ३० नुसार कोणत्याही धार्मिक समुदायाला संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या संस्थेला अल्पसंख्याक समाजाचा दर्जा न देणे हे या कलमाचे उल्लंघन ठरेल. या कलमांतर्गत कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायाला त्याच्याद्वारे स्थापन केलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्वतःच्या समुदायातील लोकांना प्राधान्य देण्याचा अधिकार आहे.

 

 

एएमयूच्या अल्पसंख्याक दर्जाचा वाद 1965 मध्ये सुरू झाला. तत्कालीन केंद्र सरकारने 20 मे 1965 रोजी एएमयु कायद्यात सुधारणा करून स्वायत्तता रद्द केली. ज्याला अजीज बाशा यांनी 1968 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे एएमयू ला पक्ष बनवण्यात आले नव्हते. १९७२ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारनेही एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था नसल्याचे मान्य केले होते. याला विद्यापीठातही विरोध झाला. नंतर इंदिरा गांधी सरकारने 1981 मध्ये एएमयू कायद्यात सुधारणा करून विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्था म्हणून घोषित केले. त्यानंतर 2006 मध्ये,एएमयू च्या जेएन मेडिकल कॉलेजमध्ये मुस्लिमांसाठी 50 टक्के एमडी, एमएस जागांच्या आरक्षणाला विरोध करत हिंदू विद्यार्थ्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एएमयू ही अल्पसंख्याक संस्था असू शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाविरोधात एएमयू सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेव्हापासून हे प्रकरण विचाराधीन होते.